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व्यापम घोटालाः सीबीआई ने कोर्ट में चार्जशीट पेश की, 1 पूर्व नियंत्रक, 2 डीएमई, 16 मेडिकल कॉलेज संचालक समेत 160 लोगों को आरोपी बनाया गया

Ravi Ranjan
जुर्म

शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्यप्रदेश का बहुचर्चित व्यापम घोटाला (Vyapam scam) एक बार फिर से सुर्खियों में है। घोटाले में लगातार चार्जशीट पेश होने का सिलसिला जारी है। घोटाले की जांच कर रही सीबीआई (CBI) ने गुरुवार को पीएमटी-2012 केस में भोपाल जिला कोर्ट ( Bhopal District Court) में चार्जशीट पेश की। चार्जशीट में 160 लोगों को आरोपी बनाया गया है। चार्जशीट में 1 पूर्व नियंत्रक, 2 डीएमई, 16 मेडिकल कॉलेज संचालक के भी नाम है। चार्जशीट में बनाए गए आरोपियों को 22 फरवरी से 12 मार्च तक कोर्ट में पेश होना होगा। ये सभी इंजन बोगी सिस्टम ( engine bogie system) से नकल कराते थे। 

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व्यापम घोटाले में कब क्या हुआ
शिवराज सरकार में सबसे पहले व्यापम घोटाले की जांच इंदौर क्राइम ब्रांच ने शुरू की थी। 2013 में व्यापम घोटाले में FIR दर्ज होने के बाद सरकार ने STF को जांच सौंप दी थी। तब STF के तत्कालीन अफसरों ने 21 नवंबर 2014 को विज्ञप्ति जारी कर लोगों से नाम या गुमनाम सूचनाएं आमंत्रित की थीं। इसमें 1357 शिकायतें मिली थीं। इसमें से 307 शिकायतों की जांच कर 79 FIR दर्ज की गई थी। 1050 शिकायतों में से 530 जिला पुलिस के पास जांच के लिए भेजी गईं और 197 शिकायतें STF के पास ही थीं। बाकी 323 शिकायतों को नस्तीबद्ध कर दिया, जिसमें गुमनाम होने को आधार बनाया गया था। इन्हीं 197 शिकायतों की जांच STF ने कांग्रेस सरकार में दोबारा शुरू की थी।

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नेता, मंत्री और नौकरशाहों के नाम
बीजेपी सरकार पर लगे आरोपों के बाद 2015 में व्यापम घोटाले की जांच STF से लेकर सीबीआई को सौंप दी गई थी। 2018 में कमलनाथ सरकार आने के बाद STF को व्यापम घोटाले की जांच दोबारा शुरू करने के निर्देश दिए गए थे। STF ने CBI की जांच में दखल न देते हुए 197 पेंडिंग शिकायतों की जांच शुरू की। उस समय इनमें से 100 शिकायतों को प्राथमिक जांच के बाद FIR के लिए चिह्नित किया गया था। इन FIR में करीब 500 लोगों को आरोपी बनाया जाना था। इन चिह्नित शिकायतों की जांच में उस समय की तत्कालीन बीजेपी सरकार के कई मंत्री, आईएएस, आईपीएस अफसरों के साथ बड़े राजनेताओं और नौकरशाहों के नाम सामने आए थे। इसे भी पढ़ेः Promotion In Reservation: प्रमोशन में आरक्षण को लेकर मंत्रालय में आज बड़ी बैठक, चार लाख सरकारी कर्मचारियों को मिल सकता है बड़ा तोहफा

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