अनिल सक्सेना, रायसेन। मध्यप्रदेश के रायसेन जिले में सरकारी अधिकारियों द्वारा पीएम आवास निर्माण में मनमानी का मामला सामने आया है। जिले के उदयपुरा गांव के वार्ड पांच में प्रधानमंत्री सड़क योजना की सड़क पर पीएम आवास बनाए जाने का मामला सामने आया है। विभाग की इस लापरवाही के कारण वार्डवासियों को एनएच 12 को जोडऩे वाला रास्ता बंद हो गया है। वार्डवासी इसकी शिकायत तहसीलदार से लेकर कलेक्टर और कमिश्नर को कर चुके हैं। इसके बाद भी उनकी समयाओं का समाधान नहीं हो पाया है।

जानकारी के अनुसार उदयपुरा के वार्ड 5 को एनएच से जोडऩे वाले रास्ते पर ही एक प्रधानमंत्री आवास बना दिया है जिससे आम रास्ते बंद हो गया है। रास्ता बंद होने से वाहन एवं पैदल यात्री नहीं निकल पा रहे हैं। वार्डवासियों ने नगर परिषद तहसीलदार से लेकर कलेक्टर और कमिश्नर भोपाल सहित पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री को भी आवेदन दिया जा चुका है, लेकिन आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसका खामियाजा वार्डवासी भुगत रहे हैं।

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जानकारी के अनुसार रायसेन जिले के उदयपुरा में नेशनल हाईवे 12 के नजदीक सरकारी भूमि पर कब्जा है। उस भूमि पर नगर परिषद द्वारा प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किया गया है। जिसके कारण प्रधानमंत्री सड़क को प्रधानमंत्री आवास के द्वारा निर्माण कराकर बंद कर दिया है। जिससे उदयपुरा के वार्ड क्रमांक पांच के निवासियों को नेशनल हाईवे तक पहुंचने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले को लेकर वार्डवासी 29 नवंबर 2021 को कलेक्टर रायसेन के नाम तहसीलदार उदयपुरा को आवेदन दिया था। कार्रवाई नहीं होने पर पुन: दिसबंर 2021 को कलेक्टर को जनसुनवाई में दोबारा आवेदन दिया गया।

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वहीं कमिश्नर भोपाल को भी जनसुनवाई में आवेदन दिया जा चुका है। कमिश्नर भोपाल ने कलेक्टर रायसेन को कार्रवाई के लिए लिखा। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने पर फरवरी 2022 को जनसुनवाई में कलेक्टर रायसेन को पुन: आवेदन दिया गया, लेकिन आज दिनांक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वार्डवासी सरकारी दफ्तर और अधिकारियों का चक्कर लगाकर थक चुके हैं, किंतु उनकी दिक्कतों का समाधान आजतक नहीं हुआ है। जानकारी वार्डवासी लक्ष्मीनारायण सेन, सुखदेव शर्मा, हेमंत राजपूत आदि ने दी है।

कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश
इस संबंध में जब मीडिया द्वारा कलेक्टर रायसेन से बात की गई तो उनके द्वारा कार्रवाई के लिए जिला पंचायत सीईओ एवं एसडीएम बरेली को आदेशित किया है कि घटनास्थल पर पहुंचकर जांच कर कारवाई की जाए। जिससे वार्डवासियों को प्रधानमंत्री सड़क द्वारा नेशनल हाईवे 12 तक पहुंचने में आसानी हो सके।

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