केजरीवाल सरकार ने ड्रॉ के 3 दिन के अंदर ही ई-ऑटो का पंजीकरण करने वाले पहले 20 चालकों को सौंपा अनुमति पत्र, सभी जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध

अक्टूबर 2021 में दिल्ली सरकार ने 4,261 ई-ऑटो के पंजीकरण के लिए यह योजना शुरू की थी, जिसमें से 33 फीसदी यानी 1,406 ई-ऑटो महिला ड्राइवरों के लिए आरक्षित हैं। जागरूकता पैदा करने और ई-ऑटो के संभावित उपयोगकर्ताओं के लिए विभाग ने गत वर्ष 7 दिवसीय ई-ऑटो मेला आयोजित किया था। आदेश का ठीक से अनुपालन सुनिश्चित करने और योजना के दुरुपयोग को रोकने के लिए विभाग ने इन ऑटो का विशेष रंग निर्धारित किया, जिसके अनुसार सामान्य ई-ऑटो नीले रंग का और महिलाओं द्वारा संचालित ऑटो गुलाबी रंग का होगा। दिल्ली ईवी नीति के तहत 30 हजार रुपये की सब्सिडी के अलावा ऋण पर 5 फीसदी ब्याज सबवेंशन और ईएमआई के भुगतान, शेष ऋण और ब्याज सबवेंशन दावों के बारे में सभी जानकारी दी जाती है।

ई-ऑटो के लिए आवेदन करने वाले सभी 20,590 आवेदकों की सूची

कम्प्यूटरीकृत ड्रॉ के 3 दिनों के भीतर दिल्ली परिवहन विभाग ने ई-ऑटो के पहले 20 ड्राइवरों को एलओआई जारी किए हैं, जिनमें से 50 प्रतिशत महिलाएं हैं। परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और महिला एवं बाल विकास विभाग के विशेष आमंत्रित सदस्य की एक समिति की देखरेख में 14 फरवरी सोमवार को ड्रॉ आयोजित किया गया। पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ड्रॉ की सफलता के बाद इसकी जानकारियों को परिवहन विभाग की वेबसाइट www.transport.delhi.gov.in पर डाला जा चुका है। इसमें ई-ऑटो के लिए आवेदन करने वाले सभी 20,590 आवेदकों की सूची, 2,855 सफल पुरुष और 743 महिला आवेदकों की सूची माता-पिता के विवरण और पते के साथ, 285 प्रतीक्षा सूची वाले पुरुष आवेदकों की सूची आदि शामिल हैं।

महिला ड्राइवर्स 23 फरवरी तक कर सकती हैं आवेदन

अधिक महिला ड्राइवरों को आवेदन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए महिलाओं के लिए आरक्षित शेष 663 ई-ऑटो के लिए नए आवेदन आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया। अगर शेष स्लॉट फिर भी बाकी रह गए, तो महिला कोटे से बाकी 663 ई-ऑटो के लिए डीएमआरसी को एक एग्रीगेटर/ऑपरेटर के माध्यम से इन ई-ऑटो को संचालित करने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन ऐसा इस शर्त के साथ आवंटित किया जाएगा कि इसे केवल डीएमआरसी द्वारा लास्ट माइल कनेक्टिविटी के हिस्से के रूप में तैनात महिला ड्राइवरों द्वारा संचालित किया जाए। यह भी निर्णय लिया गया है कि महिला कोटे में आवंटन के बाद ई-ऑटो रिक्शा के हस्तांतरण की अनुमति केवल एक महिला ऑटो चालक को 5 साल के प्रतिबंधों के अधीन दी जानी चाहिए। एक दिन पहले महिला ड्राइवरों के लिए आवेदन प्रक्रिया फिर से खुलने के बाद से विभाग को 25 नए आवेदन मिल चुके हैं। महिला आवेदक 23 फरवरी 2022 तक आवेदन कर सकती हैं।

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सफल आवेदकों को टीएसआर खरीदना होगा और 30 अप्रैल 2022 से पहले सीईएसएल के सिंगल विंडो पोर्टल पर पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा। ऐसा न करने पर एलओआई को सरेंडर माना जाएगा और प्रतीक्षा सूची में शामिल किया जाएगा। ई-ऑटो के पंजीकरण की अनुमति केवल वैध पीएसवी बैज वाले और एलओआई प्रस्तुत करने पर ही दी जाएगी।

योजना से ई-ऑटो मालिक पर वित्तीय बोझ होगा कम

विभाग ने ई-ऑटो के लिए एक परेशानी मुक्त स्वामित्व व लीज पर लेने की प्रक्रिया को भी आसान किया है। एलओआई धारक कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (सीईएसएल) द्वारा विकसित सिंगल विंडो सिस्टम- www.myev.org.in के माध्यम से अधिकृत डीलरों से ई-ऑटो खरीद सकता है, जिसमें डीलर बुकिंग, पंजीकरण औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए सिंगल विंडो इंटरफेस के रूप में कार्य करेगा। इस प्रणाली के साथ एलओआई धारक को स्वीकृत ई-ऑटो मॉडल, कीमतों, सुविधाओं, सब्सिडी घटकों और वित्तपोषण बैंकों और एनबीएफसी के बारे में एक ही मंच पर सभी जानकारी प्राप्त होगी। सब्सिडी के अलावा दिल्ली ईवी नीति ऋण पर 5 फीसदी ब्याज सबवेंशन और ईएमआई के भुगतान, शेष ऋण और ब्याज सबवेंशन दावों आदि के बारे में सभी जानकारी प्रदान करती है। एलओआई धारक फ्लीट ऑपरेटर/एग्रीगेटर के साथ सह-स्वामित्व भी कर सकता है। इससे एक ई-ऑटो मालिक पर वित्तीय बोझ कम होगा ।

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परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने दी सभी को बधाई

परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा, “सभी सफल आवेदकों को बधाई, जो जल्द ही दिल्ली के पहले ई-ऑटो के मालिक होंगे। आज हमने न केवल प्रदूषण कम करने और लास्ट माइल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है, बल्कि दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में महिलाओं की मजबूत उपस्थिति भी सुनिश्चित कर रहे हैं। जिन महिलाओं के नाम पर ई-ऑटो पंजीकृत हुआ है, मैं उन सभी से आग्रह करता हूं कि केवल वे ही इसे चलाएं। इतनी तीव्रता से पूरी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए परिवहन विभाग के प्रयासों की मैं विशेष रूप से सराहना करता हूं। हमने सिंगल विंडो इंटरफेस को सक्षम करके और फ्लीट एग्रीगेटर्स के साथ सह-स्वामित्व की अनुमति देकर ई-ऑटो से सम्बंधित पूरी प्रक्रिया को सरल बना दिया है। दिल्ली ईवी कैपिटल बनने की दिशा में अग्रसर है और अगले 2 महीनों में दिल्ली की सड़कों पर सैकड़ों ई-बसें और हजारों ई-ऑटो दौड़ेंगे।”