किसान आंदोलन बड़ी खबर: नवा रायपुर के प्रभावित किसानों की 6 मांगों पर बनी सहमति, कृषि मंत्री ने किसानों से आंदोलन समाप्त करने की अपील की

Kailash Ravidas20 Feb 2022, 07:24 PM

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने नवा रायपुर के प्रभावित किसानों की 6 मांगों को मान लिया है. नवा रायपुर के प्रभावित किसानों की 6 मांगों पर सहमति बनी है. कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने किसानों से आंदोलन समाप्त करने की अपील की है. रविन्द्र चौबे ने कहा कि नई राजधानी परियोजना नवा रायपुर के प्रभावित किसानों की 8 मांगों में से 6 मांगों पर सहमति बनी है.

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार किसानों की समस्याओं एवं उनकी मांगों पर विचार विमर्श के लिए गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति किसान कल्याण समिति के प्रतिनिधियों से प्रभावित किसानों की मांगों और समस्याओं को लेकर लगातार चर्चा कर रही है.

अब तक तीन बैठकों में किसान प्रतिनिधियों के साथ सार्थक चर्चा हुई है. प्रभावित किसानों की शेष दो मांगों पर कानूनी राय के अनुसार निर्णय लिया जाएगा. उन्होंने किसान कल्याण समिति के पदाधिकारियों से आंदोलन समाप्त किए जाने की अपील की.

कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने आज दोपहर अपने निवास कार्यालय में वन मंत्री मोहम्मद अकबर के साथ मीडिया प्रतिनिधियों से चर्चा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नई राजधानी परियोजना के प्रभावित किसानों की मांगों को लेकर संवेदनशील हैं.

उन्होंने इसके लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन करने के साथ ही संबंधित विभाग के अधिकारियों को किसानों की समस्याओं को संवेदनशीलता के साथ निराकृत करने के निर्देश दिए हैं. कृषि मंत्री चौबे ने आगे कहा कि प्रभावित किसानों की जिन 6 मांगों पर सहमति बनी है, उसके संबंध में प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी करने के साथ ही आदेश जारी किए जा रहे हैं.

कृषि मंत्री ने बताया कि किसान प्रतिनिधियों से हुई सार्थक चर्चा के बाद नई राजधानी परियोजना क्षेत्र में जहां ग्रामीण बसाहट है, वहां आवासीय पट्टा दिए जाने, आडिट कंडिकाओं के निदान, प्राधिकरण की निविदा सेवाओं में 60 प्रतिशत कर्मचारी प्रभावित गांवों के लिए जाने की सहमति बनी है.

उन्होंने बताया कि इसी तरह विस्थापितों एवं भूमिहीनों को पूर्व बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार पट्टा दिए जाने, नई राजधानी परियोजना क्षेत्र अंतर्गत रोजगार एवं व्यवसाय के लिए निर्मित परिसंम्पत्ति जिसमें 7 दुकान, 4 हॉल, 12 गुमटी और 71 चबूतरा शामिल है, का आबंटन प्रभावित क्षेत्र के लोगों को लागत मूल्य पर लॉटरी के माध्यम से करने और 27 गांवों में जमीन की खरीदी-बिक्री के लिए अनापत्ति लेने से मुक्त किए जाने की सहमति बनी है.