बजट-2018- शिक्षा के गुणवत्ता में सुधार के लिये बजट में क्या किये गये प्रावधान,पढ़िये ये खबर

रायपुर.  गुणवत्तायुक्त शालेय शिक्षा – नये भारत का उद्गम के नारे के साथ सीएम डॉ रमन सिंह ने स्कूल शिक्षा के लिये निम्नलिखित प्रावधान किया है.

1.   स्कूल शिक्षा के लिये बजट प्रावधान 12 हजार 472 करोड़ है जो कि इस बजट में किसी विभाग को आवंटित सबसे बड़ी राशि है।

2.   बजट में 129 पूर्व माध्यमिक शालाओं का हाई स्कूल में एवं 130 हाई स्कूल का हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन का प्रावधान है। 40 प्राथमिक शाला, 25 माध्यमिक शाला, 100 हाईस्कूल एवं 50 हायर सेकेण्डरी स्कूल भवनों के निर्माण के लिए 34 करोड़ का प्रावधान है। शालाओं में स्वच्छता सामग्रियों के क्रय हेतु 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

3.   वर्चुअल एजुकेशन परियोजना के अंतर्गत कक्षा 8 से 12 के विद्यार्थियों को ई-शिक्षा प्रदान करने के लिए ‘‘ई–विद्या’’ सॉफ्टवेयर एवं शैक्षणिक सामग्री तैयार करने का कार्य किया जाएगा। इस हेतु 5 करोड़ 47 लाख का प्रावधान है।

4.   सर्व शिक्षा अभियान के लिए 1 हजार 500 करोड़, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के लिए 674 करोड़, मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के लिए 599 करोड़, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक प्रदाय के लिए 110 करोड़ तथा शिक्षाकर्मियों के वेतन हेतु 3 हजार 500 करोड़ का प्रावधान है। एकीकृत अम्ब्रेला योजना अंतर्गत् 93 करोड़ 45 लाख का प्रावधान है। भवनों के अनुरक्षण हेतु 150 करोड़ का प्रावधान है। शासकीय शालाओं में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु 10 करोड़ 88 लाख का प्रावधान है।