रायपुर.मुख्य सचिव अजय सिंह ने आज शाम मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिये संभागीय कमिश्नरों और जिला कलेक्टरों की बैठक ली। उन्होंने हाल ही में हुए बेमौसम बारिश एवं ओलावृष्टि से नुकसान हुए कृषि एवं उद्यानिकी फसलों का तीन दिन में सर्वे पूर्ण करके राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत एक सप्ताह के भीतर मुआवजा राशि वितरित करने के निर्देश दिए। उन्होंने फसल नुकसान की सूचना बीमा कम्पनी को भी भेजने के निर्देश दिए।
बैठक में सूखा राहत राशि वितरण, आबादी भूमि एवं निस्तार भूमि का सर्वे तथा लोक सुराज अभियान के तहत प्राप्त मांगो एवं शिकायतों के निराकरण की जिलेवार समीक्षा की गयी। मुख्य सचिव ने कलेक्टरों से कहा कि लोक सुराज अभियान के तहत लोगों से प्राप्त आवेदनों का शत-प्रतिशत निराकरण संबंधित विभागों के समन्वय से गुणवत्ता पूर्ण हो। उन्होंने मुख्यमंत्री के घोषणाओं से संबंधित कार्यो की समीक्षा करते हुए कहा कि जिन कार्यो के लिए कलेक्टर सक्षम है, उन्हें शीघ्र पूरा करें तथा राज्य स्तर पर पूर्ण होने वाले कार्यो का प्रस्ताव तत्काल राज्य शासन को प्रस्तुत करें। उन्होंने लंबित सूखा राहत राशि का वितरण भी एक सप्ताह के अंदर सुनिश्चित करने के निर्देश कलेक्टरों को दिए।
मुख्य सचिव ने सूखा प्रभावित क्षेत्रों में गर्मी के दिनों में पेयजल की समस्या उत्पन्न नहीं हो, इसके लिए संबंधित कलेक्टरों को कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए है। बैठक में बताया कि नलकूपों के संधारण के लिए पर्याप्त राशि जिलों को आबंटित कर दी गयी है। बैठक में उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन वितरण की भी समीक्षा की गयी। बैठक में अपर मुख्य सचिव कृषि सुनील कुजूर, प्रमुख सचिव खाद्य ऋचा शर्मा, मुख्यमंत्री के सचिव सुबोध सिंह, सचिव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी शहला निगार, सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबंधन एन.के. खाखा, सचिव योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी आशीष भट्ट, संचालक कृषि एम.एस.केरकेट्टा, संचालक भू-अभिलेख रमेश शर्मा एवं प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी टी.जी. कोसरिया सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।