राजस्थान को केन्द्र द्वारा आबंटित कोयला खदान के संबंध में पर्यावरण और स्थानीय लोगों के हितों को ध्यान में रखकर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी- CM भूपेश बघेल

Kailash Ravidas25 Mar 2022, 10:28 PM

रायपुर। राजस्थान के CM अशोक गहलोत और CM भूपेश बघेल की मुख्यमंत्री आवास में 3 से 4 घंटे तक बैठक चली. इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल से कोयला की आपूर्ति को लेकर मदद की गुहार लगाई, जिस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राजस्थान को भारत सरकार द्वारा आबंटित कोयला खदान के संबंध में पर्यावरण और स्थानीय लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

दरअसल, राजस्थान छत्तीसगढ़ पर कोयले के लिए आश्रित है. यहां राजस्थान को कोल ब्लॉक दिया गया है, लेकिन छत्तीसगढ़ ने अपनी स्वीकृति नहीं दी है. इसी स्वीकृति की मांग करने गहलोत रायपुर आए थे.

इस दौरान CM गहलोत ने कहा कि राजस्थान में कोयले की कमी के कारण गंभीर बिजली संकट पैदा हो गया है. छत्तीसगढ़ से मदद नहीं मिलती है तो राजस्थान में 4500 मेगावाट क्षमता के प्लांट बंद हो जाएंगे. वहां बिजली की सप्लाई पूरी तरह से ठप हो सकती है. यही वजह है कि कोयला देने की मांग लेकर खुद मुख्यमंत्री गहलोत CM बघेल से मिलने पहुंचे.

इस पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि CM बघेल ने कहा कि यह भी पहली बार हुआ है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री इस विषय पर चर्चा करने छत्तीसगढ आए हैं. इस पूरे प्रकरण में पर्यावरण, स्थानीय लोगों के हितों और क्षेत्र के विकास को ध्यान में रखकर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. इसकी प्रक्रिया प्रगति पर है. नियमानुसार ही खदानों का संचालन किया जाएगा. इसमें कोई समझौता नहीं किया जाएगा.