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पंजाब ने 132 लाख टन गेहूं खरीदने का रखा लक्ष्य, RBI ने जारी की 24,773 करोड़ रुपये कैश क्रेडिट लिमिट

Pragya Prasad
देश-विदेश

चंडीगढ़। पंजाब ने 132 लाख टन गेहूं की खरीद का लक्ष्य रखा है, जो एक अप्रैल से शुरू होकर 31 मई तक चलेगा. यह जानकारी अधिकारियों ने मंगलवार को दी. केंद्र सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2,015 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है, जो पिछले साल के 1,975 रुपये प्रति क्विंटल से 40 रुपये अधिक है. मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के प्रयासों के साथ गेहूं खरीद शुरू होने से पहले केंद्र से नकद क्रेडिट सीमा सीसीएल की मांग के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सोमवार को अप्रैल के अंत तक (सीसीएल) के लिए 24773.11 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी.

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इस बीच, सीएम भगवंत मान ने सीसीएल को समय पर जारी करने के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया, जो गेहूं की निर्बाध खरीद सुनिश्चित करने में एक लंबा रास्ता तय करेगा. उन्होंने राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को 1 अप्रैल से उनकी उपज का भुगतान करने के अलावा गेहूं की सुचारू खरीद सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

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इस बार सबसे कम 0.18 लाख टन का कोटा दिल्ली के लिए तय

एफसीआई ने जो एक्शन प्लान जारी किया है, उसके मुताबिक रबी सीजन में 2022-23 में 444 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जाएगा. पिछले साल 433.44 लाख टन गेहूं खरीदा गया था. गेहूं के मिनिमम सपोर्ट प्राइस से पिछले साल 49 लाख 19 हजार 891 किसानों को लाभ मिला था और किसानों को कुल 86 हजार करोड़ रुपए मिले थे. इस बार पंजाब के लिए सबसे ज्यादा 132 लाख मीट्रिक टन का कोटा अलॉट किया गया है. यहां 2021-22 में भी 132.22 लाख टन की खरीद हुई थी. इस बार सबसे कम 0.18 लाख टन का कोटा दिल्ली के लिए तय हुआ है.

ग्रामीण विकास मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने ग्राम सभा सत्र बुलाने की कही बात

ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने विभाग के अधिकारियों के साथ पहली बैठक के दौरान भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस अपनाने का संदेश दिया. उन्होंने कहा कि ग्राम सभा ग्रामीण विकास का सबसे मजबूत स्तम्भ है, जिसे मजबूत किया जाना चाहिए और उन्होंने अधिकारियों को हिदायत की कि वह 26 जून को राज्य के समूह गांवों में ग्राम सभा सत्र बुलाएं.