Home » छत्तीसगढ़

सांसद सुनील सोनी ने की नितिन गडकरी से मुलाकात, फ्लाई ओवर के लिए 100 करोड़ से ज्यादा की मिली स्वीकृति

amanshukla
छत्तीसगढ़

रायपुर. लोकसभा सांसद सुनील सोनी ने रायपुर लोकसभा क्षेत्र में फ्लाई ओवर और अंडरब्रिज के लिए 100 करोड़ से ज्यादा रुपयों की स्वीकृति देने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिलकर आभार जताया. साथ ही आदिवासी समाज की बहुप्रतिक्षित मांग मात्रा त्रुटि सुधार के समाधान के लिए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा से भी मुलाकात की. मांगों को पूरा करने के लिए उन्होंने दोनों मंत्रियों को धन्यवाद ज्ञापित किया.

पत्रकारों से चर्चा करते हुए सांसद ने बताया कि रायपुर लोकसभा अंतर्गत विभिन्न मार्गों को स्वीकृत किए जाने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की और पत्र दिया. केंद्रीय मंत्री ने तत्काल स्वीकृति प्रदान करते हुए सिलयारी रेल्वे लाइन में फ्लाईओवर, सिलतरा में अंडरब्रीज (रायपुर बिलासपुर एनएच सड़क पर), राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क अभनपुर का फोरलेन (नेशनल हाईवे क्रमांक 30 में लगभग 2.5 किलोमीटर), जोरागांव, पिंटू ढाबा से सेरीखेरी, जिंदल एवं रिंग रोड़ नं.-3 मंदिर हसौद चौक के लिए फ्लाईओवर का निर्माण स्वीकृत किया गया है.

लगातार होती हैं दुर्घटनाएं

सांसद ने बताया कि रायपुर लोकसभा के इन क्षेत्रों में लगातार दुर्घटनाएं होती हैं, मरीजों, एंबुलेंस को जाम में फंसना पड़ता है. इन ब्लैक स्पाट्स को ध्यान में रखते हुए उक्त मांगें की गई है, जिसे पूरा कर दिया गया.

गायकी अंदाज़ से बांधा समा: जब SP ने अपने बर्थड़े पर गाया…चौदहवीं का चांद हो या आफ़ताब हो SONG, देखिए ये VIDEO.

गडकरी को छत्तीसगढ़ आने का न्यौता

सुनील सोनी ने बताया कि इसके अलावा रायपुर से बलौदाबाजार में सकरे मार्गों का चौड़ीकरण किया जाएगा. आगामी समय में यह रोड 10 मीटर तक चौड़ी होगी। प्रदेश में ओवरब्रिज/फलाईओवर के निर्माण के लिए 100 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार से मिल जाएगी. उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्री को इसी महीने के अंतिम सप्ताह में छत्तीसगढ़ प्रवास का निवेदन किया है.

मात्रा त्रुटि समाधान को लेकर हुई चर्चा

सांसद ने बताया कि उन्होंने अर्जुन मुण्डा से भी मुलाकात की और छत्तीसगढ़ के आदिवासी वर्ग के मात्रा त्रुटि समाधान के लिए निवेदन किया. जिसके बाद उन्होंने आश्वस्त किया है कि जल्द ही इसका निराकरण करेंगे और इसके अतिरिक्त परीक्षण के बाद अन्य जातियों को भी इसमें शामिल किया जाएगा. जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिलेगा.