केजरीवाल सरकार का समर एक्शन प्लान, 12 अप्रैल से 12 मई तक एंटी ओपन बर्निंग अभियान, एंटी रोड डस्ट अभियान 15 अप्रैल से होगा शुरू

Pragya Prasad12 Apr 2022, 05:31 PM

नई दिल्ली। दिल्ली में समर एक्शन प्लान को लेकर पर्यावरण, डीपीसीसी, एमसीडी, डीडीए और अन्य संबंधित विभागों के सभी अधिकारियों की आज उच्च स्तरीय संयुक्त बैठक की गई. बैठक के बाद दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि केजरीवाल सरकार दिल्ली में समर एक्शन प्लान के तहत 12 अप्रैल से 12 मई तक एंटी ओपन बर्निंग अभियान चलाएगी. एंटी ओपन बर्निंग अभियान के तहत 10 विभागों की 500 टीमें तैनात की जाएंगी. इसके अलावा एंटी रोड डस्ट अभियान 15 अप्रैल से एक महीने के लिए शुरू किया जाएगा. एंटी रोड डस्ट अभियान के तहत दिल्ली की सड़कों को 78 मैकनिकल रोड स्वीपिंग मशीन और 587 वॉटर स्प्रिंकलिंग मशीन का तोहफा मिला है. उन्होंने कहा कि लैंडफिल साइट पर आग की घटनाओं के समाधान को लेकर 21 अप्रैल को दिल्ली सचिवालय में सभी विभागों के साथ उच्चस्तरीय बैठक होगी.

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सभी विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक

दिल्ली सचिवालय में समर एक्शन प्लान को लेकर आज दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की अध्यक्षता मेें संबंधित सभी विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक हुई. इस बैठक में पर्यावरण विभाग, डीपीसीसी, एमसीडी, डीडीए, एनडीएमसी, राजस्व विभाग, दिल्ली फायर सर्विस, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, जल बोर्ड तथा अन्य संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद रहे. इस मीटिंग में समर एक्शन प्लान से संबंधित सभी 14 बिंदुओं के कार्यान्वयन पर चर्चा की गई. दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि समर एक्शन प्लान के तहत 14 बिन्दुओं में से 2 तात्कालिक एक्शन प्लान तैयार किये गए हैं और बाकी 12 दीर्घकालिक प्लान के रूप में जारी किए जाएंगे. तात्कालिक एक्शन प्लान के तहत एंटी ओपन बर्निंग और एंटी रोड डस्ट कैंपेन का केजरीवाल सरकार 12 अप्रैल और 15 अप्रैल से एक महीने के लिए शुरुआत कर रही है.

एंटी ओपन बर्निंग कैंपेन

एंटी ओपन बर्निंग कैंपेन के तहत 10 विभागों की 500 टीमें तैनात की जाएंगी. यह टीमें 24 घंटे दिल्ली में ओपन बर्निंग की घटनाओं की निगरानी और रोने का काम करेंगी. इसकी रिपोर्ट समय-समय पर पर्यावरण विभाग को दी जाएगी, साथ ही लैंडफिल साइट पर आग की घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए एमसीडी को सभी उचित कदम उठाने के निर्देश दे दिए गए हैं. लैंडफिल साइट पर आग की घटनाओं के समाधान को लेकर 21 अप्रैल को दिल्ली सचिवालय में डीपीसीसी, एमसीडी, आईआईटी दिल्ली, पर्यावरण विभाग, टेरी, डीटीयू, सीएसई और अन्य सभी विभागों के एक्सपर्ट के साथ उच्चस्तरीय बैठक रखी गई है.

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एंटी रोड डस्ट कैंपेन

पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने एंटी रोड डस्ट कैंपेन के बारे में बताया कि यह कैंपेन भी 15 अप्रैल से एक महीने के लिए चलाया जाएगा. इस अभियान के तहत 78 मैकनिकल रोड स्वीपींग मशीन और 587 वॉटर स्प्रिंकलिंग मशीन के द्वारा पूरी दिल्ली की सड़कों पर पानी का छिड़काव और उसकी सफाई कराई जाएगी. इसकी रिपोर्ट भी पर्यावरण विभाग और बाकी सभी संबंधित विभाग द्वारा मंत्रालय में दी जाएगी.

वृक्षारोपण

इस दौरान पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बाकी सभी 12 दीर्घकालीन बिन्दुओं पर भी प्रकाश डाला, जिसमें सबसे पहले पैधरोपण पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली में ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए भी संबंधित विभागों के साथ दिल्ली सचिवालय में उच्चस्तरीय बैठक होगी, जिसमे मेगा प्लांटेशन ड्राइव की घोषणा की जाएगी. इस वृक्षारोपण अभियान की नोडल एजेंसी वन विभाग को बनाया गया है.

अर्बन फार्मिंग

दिल्ली में जमीन की कमी को देखते हुए पर्यावरण मंत्री ने अर्बन फार्मिंग के कॉन्सेप्ट को बढ़ावा देने पर बल दिया. केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में ग्रीन कवर बढ़ाने के साथ-साथ 5000 रोज़गार देने का भी फैसला किया गया है. इसकी नोडल एजेंसी डायरेक्टर ऑफ़ हॉर्टिकल्चर को बनाया गया है, जो कृषि संबंधित सभी जानकारियों को लोकल पब्लिक के साथ भिन्न काम्पैग्न्स के जरिये साझा करेंगे.

रोड साइड ग्रीन कवर

दिल्ली में रोड साइड ग्रीन कवर को बढ़ाने पर जोर देते हुए पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया की पीडब्लूडी को इसके लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाने के निर्देश दे दिए गए हैं. यह टास्क फाॅर्स एक लिस्ट तैयार करेगी कि कहां-कहां रोड साइड ग्रीन कवर नहीं है और उसकी रिपोर्ट तैयार करके जल्द-से-जल्द वहां ग्रीन कवर बढ़ाने का काम शुरू किया जाएगा.

ग्रीन पार्कों का विकास

पर्यावरण मंत्री ने कहा कि इसके लिए पूरी दिल्ली में सर्वे किया जा रहा है. आरडब्लूए, एनजीओ और इस फील्ड में काम करने वाली सभी एजेंसियों द्वारा पार्कों का विकास किया जाएगा. इसका नोडल दिल्ली पार्क एंड गार्डन सोसाईटी विभाग है. इसके लिए डीपीजीएस द्वारा एक एकड़ के पार्क के मेंटिनेंस के लिए आरडब्लूए/एनजीओ को सालाना 2 लाख 55 हजार रुपए की सहायता दी जाएगी.

औद्योगिक प्रदूषण

दिल्ली के सभी पंजिकृत औद्योगिक इकाईयों को पीएनजी में कनवर्ट कर दिया गया है, जिसकी संख्या 1607 है। 20 अप्रैल से डीपीसीसी द्वारा स्पेशल ड्राईव चलायी जाएगी. जहां भी पर्यावरण के नियमों का पालन नहीं होगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी. इसके लिए डीपीसीसी को डाटा कलेक्शन करने के आदेश दिए गए हैं.

दिल्ली के झीलों का विकास

इसके तहत वेटलैंड मित्र की नियुक्ति की गई है, साथ ही वेटलैंड अथॉरिटी भी बनाई गई है. इसकी नोडल एजेंसी डीपीजीएस है और इसके द्वारा दिल्ली के झीलों की मैपिंग की जा रही है और उसके आधार पर झीलों का विकास किया जाएगा.

सिटी फॉरेस्ट का विकास

पर्यावरण मंत्री ने बताया की दिल्ली में कुल 17 सिटी फॉरेस्ट हैं। जिनमें से दिल्ली के 4 सिटी फॉरेस्ट का विकास विश्वस्तरीय मापदंड के आधार पर किया जाएगा। इसकी नोडल एजेंसी फॉरेस्ट विभाग है।

ईको क्लब एक्टिविटीज

पर्यावरण विभाग द्वारा साल भर के लिए एक कैलेंडर तैयार करके उसी के आधार पर स्कूलों में बने भिन्न इको क्लब के बच्चो के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया जाएगा. इसकी नोडल एजेंसी पर्यावरण विभाग है.

रियल टाइम अपॉर्समेंट स्टडी

आईआईटी दिल्ली और आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। जिससे की रियल टाइम प्रदूषण से संबंधित कारणों का पता चल सके. जिसकी रिपोर्ट अगस्त तक देने का निर्देश दिया गया है.

ई-वेस्ट इको पार्क

दिल्ली में 18 एकड़ में ई-वेस्ट इको पार्क का निर्माण किया जा रहा है. यह भारत का पहला ईको पार्क है, जो जीरो वेस्ट पॉलिसी पर बनाया जा रहा है. इसकी नोडल एजेंसी पर्यावरण विभाग और डीएसआईआईडीसी है.

ट्री ट्रांसप्लांटेशन की मॉनिटरिंग

दिल्ली में ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी बना दी गई है, जिसके तहत बड़े पेड़ों को ट्रांसप्लांटेशन करके जिंदा रखा जाएगा, क्योंकि छोटे पोधों को विकसित होने में समय लगता है. इसके लिए एजेंसी भी चुन ली गई है. इसके प्रभाव के लिए वन विभाग द्वारा मॉनिटरिंग टीम बनाई गई है, जिसको मंथली रिर्पोट सब्मिट करने का आदेश दिया गया है. इसके लिए नोडल एजेंसी फॉरेस्ट विभाग है, इसमें थर्ड पार्टी ऑडिट कराने का निर्देश दिया गया है.

रिप्लेसमेंट ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक

इसके तहत जुलाई से 19 प्रकार के सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया जाएगा. सिंगल यूज प्लास्टिक का विकल्प विकसित करने के लिए आईआईटी दिल्ली के साथ ग्रीन दिल्ली स्टार्टअप स्कीम शुरू की गई है, जिसके तहत पुराने स्टार्टअप के साथ-साथ नए स्टार्टअप को भी फंड दिया जाएगा. पर्यावरण मंत्री ने प्रेस वार्ता में बताया कि इस एक्शन प्लान की दिल्ली के पर्यावरण सुधार और प्रदूषण नियंत्रण में एक अहम भूमिका रहेगीि