राज्यपाल उइके से रेल बोर्ड मेंबर विभा अवस्थी के साथ पीएसी सदस्यों ने की मुलाकात, राजनांदगांव – डोंगरगढ़ को रायपुर डिवीजन से जोड़ने की मांग

रायपुर। भारतीय केंद्रीय रेल बोर्ड की सदस्य विभा अवस्थी के साथ छत्तीसगढ़ में रेल यात्री सुविधा समिति के सदस्यों ने राज्यपाल अनुसुइया उइके से राजभवन में सौजन्य भेंट की. इस दौरान छत्तीसगढ़ में रेल सुविधाओं के विस्तार पर विस्तृत चर्चा की गई.

छत्तीसगढ़ में रेल यात्री सुविधा समिति के सदस्य राजेंद्र फड़के, अभिलाष पांडे, रामकुमार पाहन एवं कैलाश वर्मा ने विभा अवस्थी के नेतृत्व में राज्यपाल से मुलाकात कर प्रदेश में रेल सुविधाओं के विस्तार पर विस्तृत चर्चा की. इस दौरान 19 से 22 अप्रैल तक छत्तीसगढ़ के विभिन्न डिवीजन में निरीक्षण से प्राप्त अनुभव को साझा किया गया. बता दें कि समिति के सदस्यों ने बिलासपुर जोन के अंतर्गत आने वाले बिलासपुर डिवीजन, रायपुर डिवीजन, संबलपुर डिवीजन और नागपुर डिवीजन के कुछ प्रमुख स्टेशनों का निरीक्षण किया था. इस दौरान होने वाली यात्री सुविधाओं की जांच की गई.

विभा अवस्थी ने कहा कि प्रदेश में सभी रेलवे स्टेशनों पर स्वच्छता को लेकर, बाहर से आए यात्रियों को निवास को लेकर, स्वास्थ्य सुविधा एवं महिला सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए, स्टेशन नवसृजन नव निर्माण के लिए अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण किया जाए, इसके साथ ही स्टेशनों पर प्रदेश की संस्कृति, लघु उद्योग के माध्यम से रोजगार करने वाले वस्तुओं का चित्रण करने के साथ प्रदेश की संस्कृति से निर्मित सामग्रियों का स्टाल के माध्यम से प्रदर्शन कर छोटे कलाकारों को रोजगार देने की बात कही. इसके साथ ही प्रदेश में पर्यटन स्थल को बढ़ावा देने के लिए पर्यटकों को सुरक्षा प्रदान एवं बढ़ावा देने के स्थानीय स्टेशनों पर क्षेत्र के स्टेशनों पर पर्यटक से जुड़ी हुई स्थल को प्रदर्शित करने की बात कही गई.

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इस दौरान छत्तीसगढ़ के स्थानीय रेल से संबंधित मुद्दे रखे गए, जिसमें महासमुंद बागबाहरा को रायपुर जोन में जोड़ने, राजनांदगांव और डोंगरगढ़ को भी रायपुर डिवीजन में जोड़ने और स्थानीय स्टेशन की अनेक मांगों को राज्यपाल के समक्ष रखा. इसके साथ राजिम, गरियाबंद, मैनपुर, देवभोग को सीधे जूनागढ़ ओडिशा से जोड़ने वाली प्रस्तावित रेल मार्ग की सर्वे की ओर भी ध्यान आकर्षण कराया गया. इसके लिए पूर्व में किए गए सर्वे का हवाला देने के साथ नए सिरे से सर्वे कराकर कार्य को आगे बढ़ाने की बात कही गई. इसके अलावा छत्तीसगढ़ में रेल से जुड़ी बंद परियोजनाओं को प्रगति प्रदान करने राज्यपाल से आग्रह किया गया.

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