ई-वे बिल में व्यापारियों को हो रही दिक्कतों से दिलाएंगे राहत, करेंगे नियमों में बदलाव : केंद्रीय वित्त सचिव

रायपुर. राज्य के जीएसटी विभाग द्वारा आयोजित जीएसटी पर परिचर्चा में भाग लेने के लिए केंद्रीय वित्त सचिव हसमुख अढिया राजधानी रायपुर पहुंचे.

एक निजी होटल में आयोजित परिचर्चा में वाणिज्य कर एवं उद्योग मंत्री अमर अग्रवाल की अध्यक्षता में जीएसटी औऱ इससे जुड़ी समस्याओं औऱ उनके समाधान के लिए परिचर्चा का आयोजन किया गया. इस आयोजन में मुख्य सचिव अजय सिंह भी मौजूद थे. मुख्य सचिव अजय सिंह ने कहा सरकार औऱ अधिकारी जीएसटी की मुश्किलों को हल करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं.

वाणिज्य कर एवं उद्योग मंत्री अमर अग्रवाल ने कहा कि जीएसटी को लांच करना आसान काम नहीं था लेकिन मोदी सरकार ने साबित कर दिया कि कोआपरेटिव फेडरेलिज्म की धारणा आज भी संभव है अगर देश के सभी राज्य औऱ केंद्र चाह ले तो. उन्होंने विपक्षी पार्टियों को घेरते हुए कहा कि वे जब जीएसटी की बुराई करते हैं तो आश्चर्य होता है क्योंकि जीएसटी काउंसिल में सभी पार्टियों के सदस्य शामिल थे औऱ सबकी सहमति से ही जीएसटी लागू की गई.

वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय वित्त सचिव हसमुख अढिया ने कहा कि जीएसटी लागू करने के लिए पालिटिकल इच्छाशक्ति की बेहद जरुरत होती है. भाजपा सरकार ने वो इच्छाशक्ति दिखाई और ये रिफार्म करके दिखाया. वित्त सचिव ने कहा कि चूंकि जीएसटी फाइलिंग आईटी बेस्ड है इसलिए हम तकनीकी दिक्कतों को दूर करने के लिए तेजी के साथ काम कर रहे हैं जिससे जल्द ही फाइलिंग में सर्वर औऱ कनेक्टिविटी से जुड़ी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी.

केंद्रीय वित्त सचिव ने कहा कि ई-वे बिल से जुड़ी दिक्कतों को दूर करने औऱ व्यापारियों को राहत देने के लिए नियमों में बदलाव किए जाएंगे. इसके साथ ही जीएसटी हेल्पलाइन में विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाएगी.

वित्त सचिव ने कहा कि हम जीएसटी से जुड़ी सभी दिक्कतों को जल्द से जल्द दूर कर लेंगे. छत्तीसगढ़ के लिए उन्होंने कहा कि हम छत्तीसगढ़ में परिचर्चा के दौरान उठाई गई दिक्कतों औऱ बताए गए कई सुझावों पर अमल करेंगे.