अमित शर्मा, श्योपुर। जनता को न्याय का पालन करने और दिलाने वाली थाने की पुलिस अपने साथ न्याय नहीं कर पा रही है। मामला थाने की सरकारी पर कब्जा का है। प्रशासन की टीम ने सीमांकन के बाद जमीन पुलिस विभाग का बताकर सभी अतिक्रमणकारियों को बेदखल किए जाने और जुर्माना लगाने का नोटिस जारी कर दिया है। इसके बाद भी पुलिस अपनी जमीन को अतिक्रमणकारियों के चंगुल से मुक्त नहीं करवा पा रही है। इसे लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि, पुलिस अपनी जमीन को अतिक्रमणमुक्त नहीं करवा पा रही तो दूसरों को न्याय कैसे दिलाएगी?

मामला वीरपुर पुलिस थाने की एमएस रोड़ किनारे की बेशकीमती जमीन का है। 475 सर्व नंबर की यह जमीन राजस्व और पुलिस रिकार्ड में पुलिस थाने की है। वीरपुर के एक आदतन अपराधी दिनेश मौर्य और उसके पिता, भाई और रिश्तेदारों सहित कुल 8 लोगों ने पुलिस विभाग की बेशकीमती जमीन पर कब्जा करके आलीशान मकान बना लिए हैं। खास बात यह है कि, आदतन अपराधी दिनेश मौर्य के खिलाफ वीरपुर सहित जिले के दूसरे पुलिस थानों में 6-7 संगीन अपराध दर्ज हैं। आरोपी 2-3 बार जेल की सजा भी काट चुका है।

जिसे जिला बदर करने के लिए पुलिस दो बार प्रस्ताव भी भेज चुकी है। लेकिन, आरोपी की पहुंच कुछ रसूखदार नेताओं से होने की वजह से पुलिस अपनी जमीन को अतिक्रमणमुक्त नहीं करवा पा रही है। इसे लेकर जिले के पुलिस अफसरों की जमकर किरकिरी भी हो रही है। पुलिस महकमा इस आदतन अपराधी सहित अन्य अतिक्रमणकारियों के आगे बेबस दिखाई दे रहे हैं। इस मामले में लल्लूराम डॉट काम ने एसपी आलोक कुमार सिंह से बात करने की कोशिश की लेकिन, वह इस मामले में कुछ भी कहने को तैयार नहीं हैं।

विजयपुर एसडीएम नीरज शर्मा का कहना है कि, राजस्व विभाग ने सीमांकन करवाकर सभी अतिक्रमणकारियों पर जुर्माना लगाने और उन्हें जमीन से बेदखल किए जाने के नोटिस जारी कर दिए हैं। आगे पुलिस जो भी मदद मांगेगी हम उसके लिए तैयार हैं। जिले के प्रभारी मंत्री भारत सिंह कुशवाह का कहना है कि, अगर ऐसा है तो वह इस मामले को दिखवाएंगे। एमपी में यूपी की तर्ज पर बुलडोजर नहीं चल रहा बल्कि, एमपी में तो हमेशा से ही बुलडोजर चलता रहा है। प्रशासन ने अपना काम कर दिया लेकिन, अब सवाल यही उठ रहा है कि, पुलिस अपनी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए कब हिम्मत जुटाएगी।

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