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CG परिवहन विभाग ने किया बड़ा बदलाव: QR कोड स्कैन करते ही मिल जाएगी आपकी जानकारी, लेजर प्रिंटिग के चलते डुप्लीकेट बनाना होगा मुश्किल

amanshukla
छत्तीसगढ़

रायपुर. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर के मार्गदर्शन में प्रदेश के परिवहन विभाग द्वारा प्रदान की जा रही सुविधा “तुंहर सरकार तुंहर द्वार” को और सुदृढ़ और सशक्त बनाने की दिशा में अब प्रदेश में जारी होने वाले सभी “ड्राइविंग लाइसेंस” और “पंजीयन प्रमाण पत्र” (आरसी बुक) पॉलीकार्बोनेट आधारित कार्ड पर क्यूआर कोड युक्त होंगे.

भारत सरकार के भूतल और परिवहन विभाग (MoRTH) द्वारा वर्ष 2019 में जारी अध्यादेश के अनुपालन में एकीकृत ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किया जाना है. जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग ने हाल ही में निविदा प्रक्रिया संपन्न की है. साथ ही ये योजना 17/05/2022 से प्रादेशिक स्तर पर शुरू कर दी गई है. ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीयन प्रमाण पत्र के प्रिंटिंग का कार्य “केंद्रीकृत कार्ड प्रिंटिंग एवं डिस्पैच यूनिट” पंडरी रायपुर में किया जाएगा और छत्तीसगढ़ सरकार की संकल्पित योजना के अंतर्गत भारतीय डाक के जरिए आवदेकों के घर पहुंचाए जाएंगे.

इस नई व्यवस्था के अंतर्गत क्यूआर कोड वाले पॉलीकार्बोनेट ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे. पॉलीकार्बोनेट कार्ड उच्च गुणवत्ता और लंबे समय तक चलने वाले होते हैं. जिस पर लेजर के जरिए प्रिंटिंग की जाती है. यह कार्ड सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली (MoRTH) के द्वारा तय मानकों को पूर्ण करते हुए जारी किए जाएंगे.

नए प्रारूप के क्यूआर कोड वाले पॉलीकार्बोनेट ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीयन प्रमाण पत्र के प्रिंटिंग का कार्य “एम.सी.टी. कार्ड्स एंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड” द्वारा किया जाएगा. ये कंपनी मनिपाल कर्नाटका की आईटी कंपनी है. जो की इस क्षेत्र में अग्रणी है. साथ ही इसी प्रकार के कार्य अन्य राज्यों में करती आ रही है.

परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ‘तुंहर सरकार तुंहर द्वार’ के सुव्यवस्थित संचालन के लिए खुद लगातार इस पर नजर रखे हुए हैं. परिवहन विभाग द्वारा संचालित ‘तुंहर सरकार तुंहर द्वार’ योजना लोगों की सुविधा के लिए अतिमहत्वपूर्ण योजना है. परिवहन विभाग से संबंधित जनसुविधाएं इतनी सहजता से घर बैठे मिलने से लोगों को अब बार-बार परिवहन विभाग के चक्कर लगाने की आवश्कयता नहीं पड़ती. इसके चलते आवेदकों के समय और धन की बचत होगी.

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