दिल्ली. असम सरकार ने शनिवार को पीपीई किट और सैनिटाइजर की आपूर्ति में अनियमितता के आरोपों का जोरदार खंडन किया और कहा कि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा का परिवार कथित कदाचार में शामिल नहीं था. इससे पहले शनिवार को, दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सरमा के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था. जिसमें कोरोना काल के दौरान अपने परिजनों को पीपीई किट अनुबंध देने का आरोप लगाया था. इस पर सरमा ने दिल्ली के डिप्टी सीएम को मानहानि का मुकदमा दायर करने की चेतावनी दी है.
एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए सिसोदिया ने कहा कि असम सरकार ने अन्य कंपनियों से 600 रुपए में पीपीई किट की खरीद की. वहीं सरमा ने अपनी पत्नी रिंकी भुयान सरमा और बेटे के व्यापारिक भागीदारों की फर्मो को 990 रुपए प्रति पीस के लिए तत्काल आपूर्ति के आदेश दिए. सिसोदिया ने उन पर आपात स्थिति का लाभ उठाने का भी आरोप लगाया. बाद में सरमा ने सिसोदिया पर पलटवार करते हुए उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर करने की चेतावनी दी.
मैं आपको जल्द गुवाहाटी में देखूंगा – सीएम
सरमा ने ट्वीट किया कि ‘प्रवचन देना बंद करो और मैं आपको जल्द ही गुवाहाटी में देखूंगा, क्योंकि आप आपराधिक मानहानि का सामना करेंगे”. एक अन्य ट्वीट में, सरमा ने कहा- “ऐसे समय में जब पूरा देश 100 से अधिक वर्षो में सबसे खराब महामारी का सामना कर रहा था, असम के पास शायद ही कोई पीपीई किट थी. मेरी पत्नी ने आगे आने और सरकार को लगभग 1,500 मुफ्त दान करने का साहस किया. जान बचाने के लिए. उसने एक पैसा भी नहीं लिया”.
ये आरोप फर्जी और काल्पनिक है- मंत्री
असम के सूचना और जनसंपर्क मंत्री और सरकार के प्रवक्ता पीयूष हजारिका ने कहा कि पीपीई किट की आपूर्ति में कोई अनियमितता नहीं थी और सरमा के परिवार का कोई भी सदस्य इसमें शामिल नहीं था. यह दावा करते हुए कि आरोप ‘फर्जी, दुर्भावनापूर्ण और काल्पनिक’ हैं, हजारिका, जो 2020 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री थीं, ने कहा कि झूठा अभियान निहित स्वार्थों के साथ एक निश्चित वर्ग की करतूत है. मंत्री ने कहा कि “अगर उनके पास सबूत हैं तो वे झूठे और निराधार आरोप लगाने की बजाय अदालत में जा सकते हैं”. हजारिका ने कहा कि आपात स्थिति को देखते हुए 35 फर्मों को पीपीई किट की आपूर्ति के आदेश दिए गए थे और सैनिटाइजर की आपूर्ति के लिए नौ फर्मों को आदेश दिए गए थे.
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