कोलकाता। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ की जगह अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सरकारी विश्वविद्यालयों की चांसलर होंगी. इस संबंध में सोमवार को बंगाल विधानसभा ने विपक्षी दल भाजपा के बावजूद विधेयक पारित किया. हालांकि, यह विधेयक तब ही लागू हो पाएगा, जब राज्यपाल धनखड़ इस पर अपनी मुहर लगाएंगे.

पश्चिम बंगाल के सरकारी विश्वविद्यालयों के चांसलर के तौर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बनाने का प्रस्ताव 26 मई को कैबिनेट में फैसला लिया था. इसके बाद अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 136 विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में नामित करने के लिए विधानसभा में विधेयक आज पेश किया गया था. इस विधेयक पर विपक्ष में 40 और पक्ष में 183 मत पड़े. विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कटाक्ष करते हुए है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का सपना पूरा नहीं होगा. विधानसभा में मतदान को लेकर भी पक्षपात किया गया है. वे लोग इसके खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे.

बता दें कि भले ही राज्य मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री को सरकारी विश्वविद्यालयों की चांसलर बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी हो, विधानसभा में विधेयक पारित हो गया, लेकिन विधेयक के कानून बनने के लिए राज्यपाल के हस्ताक्षर की मंजूरी जरूरी है. ऐसे में इस विधेयक के कानून बनना असंभव है.