बिलासपुर. संसदीय सचिव मामले को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट में अहम सुनवाई आज है. इस मामले में फिलहाल फैसला का इंतजा़र है. लेकिन आज फैसला आएगा या नहीं ये साफ नहीं है. मामला हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस राधाकृष्णन और जस्टिस शरद गुप्ता की अदालत में है.

इस मामले में कांग्रेस नेता मोहम्मद अकबर ने याचिका दायर की है जिसमें उन्होंने मांग की है कि संसदीय सचिवों का पद लाभ के पद के दायरे में आता है लिहाज़ा प्रदेश के सभी 11 संसदीय सचिवों को बर्खास्त किया जाए. इस मामले में उन्होंने उनकी विधायकी समाप्त करने की भी मांग की है. इसी मामले को लेकर आरटीआई एक्टिविस्ट राकेश चौबे ने भी याचिका दायर कर रखी है.

इस मामले में दो आवेदन भी लगा रखे हैं. पहला आवेदन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने लगाया है जिसमें उन्होंने खुद को व्यक्तिगत पार्टी बनाने से छूट मांगी है. जबकि दूसरे आवेदन में मोहम्मद अकबर ने सभी संसदीय सचिवों पर अदालत की अवमानना का मामला दायर करने की मांग की है. अकबर ने आरटीआई से मिली जानकारी के आधार पर ये मामला दर्ज किया था. जिसमें ये जानकारी सामने आई थी कि अदालत की रोक के बाद भी संसदीय सचिव गाड़ी और भत्ते पा रहे हैं.

गौरतलब है कि इस मामले को लेकर कांग्रेस चुनाव आयोग पहुंची हुई है.