MP News: जिला अस्पताल के नर्स स्टाफ ने ऑपरेशन करने मांगा 10 हजार रुपये, एनेस्थीसिया नहीं होने से महिला की डिलीवरी में हुई देरी, नवजात की मौत
मोसीम तड़वी,बुरहानपुर। सरकारी अस्पताल में कम खर्च में इलाज होना गरीबों के लिए वैसे तो सुविधाजनक माना जाता है, लेकिन मप्र के बुरहानपुर जिला अस्पताल में एक इनजेक्शन न होने के कारण डिलीवरी में देरी हुई और नवजात की मौत हो गई. अस्पताल प्रबंधन मरीज को बेहोस करने के लिए एनेस्थीसिया की व्यवस्था नहीं कर सका. इतना ही नहीं ऑपरेशन करने के एवज में 10 हजार रूपए भी मांगे.
बुरहानपुर का नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय जिला अस्पताल का यह पूरा मामला है. गरीब परिवार के पास पैसे नहीं होने पर मरीज को ऑपरेशन के लिए खंडवा रेफर करने को कहा गया. लाचार परिवार नहीं जा सका और दूसरे दिन देरी से ऑपरेशन होने के चलते मासूम नवजात की मौत हो गई. मामले के मीडिया के दखल के बाद जिला प्रशासन ने जांच कमेटी गठित कर दी है.
बताया जा रहा है कि मंगलवार देर शाम भर्ती हुई एक प्रसुता को तत्काल ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ी, लेकिन जिला अस्पताल में बेहोश करने वाले एनेस्थीसिया डॉक्टर का पद रिक्त होने से संविदा पर निजी एनेस्थीसिया डॉक्टर नियुक्त है. लेकिन रात के समय अस्पताल प्रबंधन एनेस्थीसिया डॉक्टर की व्यवस्था नहीं कर पाया.
वही परिजनों का आरोप है कि रात में ऑपरेशन के लिए नर्स स्टाफ 10 हजार रूपए की मांग कर रहा था. दूसरे दिन भी देरी से ऑपरेशन हुई. जिसके बाद प्रसुता से जन्मी नवजात बालिका की मौत हो गई. इस पूरे मामले में कलेक्टर ने संज्ञान लिया है. जिला अस्पताल प्रबंधन का साफ कहना है जिला अस्पताल में एनेस्थीसिया डॉक्टर का पद रिक्त है. संविदा पर एनेस्थीसिया डॉक्टर रात में नहीं आते. इस कारण मरीज को खंडवा रेफर करने का कहा गया, लेकिन परिवार मरीज को लेकर नहीं गया. प्रबंधन ने रिश्वत मांगने के आरोप को बेबुनिया बताया है.
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कलेक्टर प्रवीण सिंह ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि केवल एनेस्थीसिया नहीं होने के कारण आपातकालीन ऑपरेशन नहीं रोके जा सकते है. उन्होंने जिला अस्पताल प्रबंधन को निर्देश दिए है. जब तक जिला अस्पताल में एनेस्थीसिया डॉक्टर की पद स्थापना नहीं हो जाती, तब तक निजी एनेस्थीसिया डॉक्टर की सेवाए ली जाए. कलेक्टर ने डिप्टी कलेक्टर जिला अस्पताल में पदस्थ नहीं डॉक्टर की टीम गठित कर जांच के निर्देश दिए है. कलेक्टर कहा कि जिला अस्पताल में रिश्वतखोरी की शिकायत रोकने के लिए जल्द जिला प्रशासन हेल्पलाईन नंबर जारी करेगा. जिससे आम नागरिक रिश्वत मांगने पर सीधे हेल्प लाईन नंबर शिकायत कर सकता है.
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