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CG में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा : छत्तीसगढ़ सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 को दी मंजूरी, युवाओं को मिलेगा रोजगार

Sudhir Sahu
ऑटोमोबाइल

रायपुर. छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया है. ईवी निर्माताओं को कई वित्तीय प्रोत्साहन की पेशकश करते हुए छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति 2022 को आज मंजूरी दे दी है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई राज्य के कैबिनेट बैठक में यह नीति लागू की गई.

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ आने वाले समय में इलेक्ट्रिक वाहनों व उसके सहायक उपकरणों का मैनुफेक्चुरिंग हब बनेगा. युवाओं के लिए रोजगार के असीमित अवसर भी पैदा होंगे. राज्य में ईवी पॉलिसी लागू होने से वाहनों के खरीददारों के साथ-साथ निर्माता और रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने वाले लोगों को भी लाभ मिलेगा. इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता को भी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत छूट दी जाएगी. सरकारी व प्राइवेट इमारतों में चार्जिंग स्टेशन बनाएंगे. हाउसिंग पॉलिसी में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना अनिवार्य होगी.

छत्तीसगढ़ सरकार ने साफ-सुथरे यातायात, पर्यावरण को लेकर उनका डेडिकेशन और आम जन को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने की वजह से ये फैसला लिया है. इस नीति का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों को परिवहन के प्रमुख साधन के रूप में अपनाने के साथ-साथ ईवी बाजार के विकास में निर्माताओं, स्टार्ट-अप और निवेशकों का समर्थन करने के लिए एक स्थायी वातावरण स्थापित करने में छत्तीसगढ़ को अग्रणी बनाना है.


इन सेगमेंट पर मिलेगी छूट
रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस माफ, ईवी चार्जिंग के लिए बिजली टैरिफ के अलावा इलेक्ट्रिक वाहन और इसके कंपोनेंट्स, ईवी बैटरी, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी चीजें बनाने वाली कंपनियों को कैपिटल सब्सिडी के साथ इंसेंटिव दी जाएगी.

रोजगार सृजन पर जोर
इस नीति के तहत चार्जिंग स्टेशनों और स्वैपेबल बैटरी स्टेशनों के व्यापक नेटवर्क की स्थापना, रोजगार सृजन के साथ ईवी इको-सिस्टम में नौकरियों के लिए प्रशिक्षण हेतु कौशल केंद्रों की स्थापना की जाएगी. इलेक्ट्रिक वाहनों की आपूर्ति और चार्जिंग बुनियादी ढांचे की स्थापना को बढ़ावा देने के साथ ही छत्तीसगढ़ के स्थानीय लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित की जाएगी.

ये हैं प्रमुख प्रावधान
राज्य में 2026-27 तक पांच साल के लिए चार लाख इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद का लक्ष्य रखा.
इस नीति की परिचालन अवधि (2027) के लिए ईवी की खरीद पर पंजीकरण शुल्क में छूट.
ईवी विनिर्माण उद्यम को विकसित करने के लिए राज्य सरकार संयंत्र और मशीनरी की लागत का 25 प्रतिशत अनुदान देगी.
राज्य सरकार ईवी पार्क विकसित करने के लिए 500-1000 एकड़ भूमि आवंटित करेगी. यह औद्योगिक पार्क ईवीइको-सिस्टम के निर्माताओं को आकर्षित करेगा.
इस पॉलिसी के शुरू होने की तारीख से पहले 2 वर्षों के दौरान खरीदे गए सभी इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स में 100 प्रतिशत छूट होगी. अगले 2 वर्षों और 1 वर्ष के दौरान खरीदे गए सभी ईवी पर रोड टैक्स पर छूट क्रमशः 50 प्रतिशत और 25 प्रतिशत होगी.
बैटरी के साथ बेचे और पंजीकृत वाहन 100 प्रतिशत मूल प्रोत्साहन के पात्र होंगे. बैटरी के बिना बेचे गए वाहनों के लिए, मूल मांग प्रोत्साहन राशि का 50 प्रतिशत वाहन ओईएम को प्राप्त होगा, जो अंतिम ग्राहक को हस्तांतरित करने के लिए अनिवार्य होगा.