चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने शुक्रवार को कहा कि राज्य में उपमुख्यमंत्री की नियुक्ति का कोई प्रस्ताव नहीं है. एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि इस तरह की सभी खबरें पूरी तरह से बनाई गई हैं, जो बिना किसी आधार के हैं. प्रवक्ता ने कहा कि हम ऐसी फर्जी खबरों की रिपोर्टिंग की निंदा करते हैं. हालांकि पंजाब सरकार एक हाई लेवल एडवाइजरी कमेटी जरूर बना रही है. ये कमेटी सरकार को जनहित के मुद्दों पर सलाह देगी. चीफ सेक्रेटरी वीके जंजुआ ने बुधवार देर रात इसका नोटिफिकेशन जारी किया. इसके बाद चर्चा हो रही है कि राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को इसका चेयरमैन बनाया जा सकता है. इसमें उन्हें कैबिनेट रैंक भी मिलेगा. इस कमेटी को अलग से कोई भत्ता या अन्य लाभ नहीं मिलेंगे.
कमेटी में एक चेयरमैन और बाकी सदस्य होंगे
हालांकि फिलहाल राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा या पंजाब सरकार की तरफ से इस पर कोई क्लेरिफिकेशन नहीं आया है. चीफ सेक्रेटरी के नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी में एक चेयरमैन और बाकी सदस्य होंगे. यह कमेटी सीधे अधिकारियों के साथ बैठक कर सकेगी और उन्हें कामकाज को लेकर निर्देश भी दे सकेगी. एक तरफ तो पंजाब सरकार कह रही है कि इससे कामकाज में तेजी आएगी, जबकि विपक्ष इसे लेकर निशाना साध रहा है.
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बीजेपी नेता मनजिंदर सिंरसा ने साधा निशाना
इस पर बीजेपी नेता मनजिंदर सिरसा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने पंजाब सरकार की इस समिति पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये पंजाब कैबिनेट में पद के साथ दिल्ली वाले बाबू के लिए पिछले दरवाजे से प्रवेश के अलावा और कुछ नहीं है. जैसे मैंने हमेशा कहा भगवंत मान सिर्फ एक डमी हैं और दिल्ली में बैठे असली सीएम या सुपर सीएम के पास रिमोट कंट्रोल है क्या इसी बदला पंजाब का इंतजार है?
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