छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में 521 मोबाइल टाॅवर स्थापित, सांसद अभिषेक सिंह के सवाल के जवाब में केंद्रीय संचार मंत्री का जवाब

नई दिल्ली- राजनांदगांव सांसद अभिषेक सिंह द्वारा लोकसभा में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल टाॅवरों की स्थापना को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में केंद्रीय संचार मंत्री मनोज सिन्हा ने कहा है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 532 में से 521 मोबाइल टाॅवर अब तक लगाए जा चुके हैं.

दरअसल 21 मार्च को लोकसभा की कार्यवाही के दौरान प्रश्नोत्तरी के तारांकित प्रश्न क्रमांक 363 के जरिए सांसद अभिषेक सिंह ने पूछा था कि प्रदेश के नक्सल प्रभावित इलाकों में मोबाइल टाॅवरों की स्थापना के लिए कितने स्थानों का चयन किया गया है ? कितने स्थानों पर अब तक मोबाइल टाॅवरों की स्थापना हो चुकी है ? जिन स्थानों पर मोबाइल टाॅवरों की स्थापना नहीं हुई है, उसकी संख्या क्या है और टाॅवर न लगाए जाने के क्या कारण हैं ? टाॅवर लगाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

दूरसंचार मंत्री मनोज सिन्हा ने इस सवाल के लिखित जवाब में बताया कि – छत्तीसगढ़ के वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रो में मोबाइल टावर लगाने के लिए प्रथम चरण में 532 स्थानों को चिन्हित किया गया था.  द्वितीय चरण में गृह मंत्रालय द्वारा 1028 स्थानों को चिन्हांकित किया गया है. द्वितीय चरण में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित दस राज्यों में 4072 मोबाइल टावर स्थापित करने के लिए वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र चरण दो परियोजना तैयार की गयी है और दूर संचार आयोग द्वारा इसे मंत्रिमंडल के विचारार्थ प्रस्तुत करने की सिफारिश की गयी है. मनोज सिन्हा ने बताया कि छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण में चिन्हित स्थानों में से 521स्थानों पर मोबाइल टावर स्थापित किये गये हैं. 11स्थानों पर टावर नहीं लगाये जा सके है. टाॅवर नहीं लगाने की वजह बताते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सात टाॅवर नक्सली गतिविधियों की वजह से नहीं लगाया जा सका है. वहीं तीन टाॅवर लगाने की प्रक्रिया चल रही है. एक टाॅवर लगाने के लिए राज्य सरकार ने स्थल चयन को लेकर अब तक कोई निर्णय़ नहीं लिया है.

उन्होंने कहा कि मोबाइल टाॅवर लगाये जाने को लेकर विभाग एजेंसी से लगातार संपर्क में है. छत्तीसगढ़ के लाइसेंसशुदा सेवा क्षेत्र को परियोजना की निगरानी का जिम्मा सौंपा गया है. उल्लेखनीय है कि सांसद अभिषेक सिंह दूरस्थ वनांचल एवं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में दूरसंचार व्यवस्था को सुदृढ़ करने को लेकर प्रारंभ से ही सक्रियता के साथ पुरजोर तरीके से आवाज उठाते रहे हैं.