सदन में उठा बोधघाट का मामला : विधानसभा में विधायक बृजमोहन ने पूछा – परियोजना का काम कब तक चालू होगा, बिना सर्वेक्षण पूरा हुए 22,653 करोड़ का लागत कहां से आया ?, मंत्री चौबे ने दिया ये जवाब…

Sudhir Sahu25 Jul 2022, 05:04 PM

रायपुर. भाजपा विधायक एवं पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने आज बोधघाट परियोजना का मामला विधानसभा में उठाया. उन्होंने पूछा कि क्या सीएम भूपेश बघेल ने बोधघाट परियोजना को प्रारंभ करने की घोषणा की है, हां तो कब? परियोजना की लागत तत्समय क्या आंकलित की गई एवं रूपांकित क्षमता क्या निर्धारित की गई थी? परियोजना के लिए बजट में वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22, 2022-23 में कितनी राशि का प्रावधान किया गया है?

विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने पूछा कि कंडिका क के परियोजना के सर्वेक्षण के लिए कितनी राशि का प्राक्कलन स्वीकृत किया गया है एवं अद्यतन सर्वेक्षण पर कितनी राशि व्यय की जा चुकी है? सर्वेक्षण का परिणाम बताएं? सर्वेक्षण अनुसार परियोजना की कितनी लागत आएगी? क्या सर्वेक्षण की सम्पूर्ण रिपोर्ट प्राप्त हो गई, नहीं तो क्यों? यदि परियोजना सर्वेक्षण में अनुपयुक्त पाई गई तो करोड़ों व्यय के लिए जिम्मेदार कौन-कौन होंगे?

विधायक अग्रवाल ने कहा मुख्यमंत्री ने परियोजना के लिए जनता व जनप्रतिनिधियों से राय लेने की बात कही है? यदि हां तो यह राय सर्वेक्षण से पहले क्यों नहीं ली गई? यदि जनता या जनप्रतिनिधि की राय परियोजना के खिलाफ होगी तो फिर सर्वेक्षण खर्च की राशि के लिए जवाबदार कौन होगा और उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की जाएगी?
जल संसाधन मंत्री ने अपने जवाब में बताया कि हां मुख्यमंत्री द्वारा बोधघाट परीक्षा को प्रारंभ करने की घोषणा की गई है. बजट सत्र 2020 में घोषणा की गई है. परियोजना की लागत तत्समय 22,653.00 करोड़ आकलित की गई थी. परियोजना सर्वेक्षणाधीन होने से रूपांकित क्षमता निर्धारित नहीं की गई है. परियोजना के सर्वेक्षण के लिए वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 में बजट प्रावधान की राशि क्रमशः शून्य रू., 3150.00 लाख, 1600.00 लाख तथा 810.00 लाख रुपए है.

जल संसाध मंत्री रविंद्र चौबे ने विधायक बृजमोहन के प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि परियोजना के सर्वेक्षण के लिए 4154.00 लाख का प्राक्कलन स्वीकृत किया गया है एवं सर्वेक्षण पर अद्यतन 1249.24 लाख राशि व्यय की जा चुकी है. सर्वेक्षण कार्य पूरा नहीं हुआ है. अतः परियोजना की लागत बताया जाना संभव नहीं है. सर्वेक्षण कार्य प्रगतिरत होने के कारण संपूर्ण रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है. अतः अनुपयुक्तता का अनुमान वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं है. मुख्यमंत्री ने परियोजना के लिए जनता व जनप्रतिनिधियों से राय लेने की बात कही है. उपयुक्त समय पर रायशुमारी की जाएगी.

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विधायक अग्रवाल ने कहा कि आज विधानसभा में सिंचाई मंत्री के जवाब आने के बाद सरकार पूरी तरह बेनकाब हो गई है. बोधघाट को लेकर मुख्यमंत्री द्वारा पहले इसी कार्यकाल में काम प्रारंभ करने की घोषणा व साढ़े तीन साल बाद काम शुरू न कर पाने के बाद मुकरना सरकार की नियत को दिखाता है कि सरकार बोधघाट को लेकर विशुद्ध रूप से राजनीति कर रही है.

विधायक अग्रवाल ने कहा कि सर्वेक्षण 2019-20 से 2022 -23 तक प्रगतिरत है. यह आश्चर्य की बात है कि शासन सर्वेक्षण पूर्ण नहीं होने की बात कहकर रूपांकित सिंचाई क्षमता का आकलन संभव नहीं कह रहा है. वहीं दूसरी ओर बिना सर्वेक्षण पूर्ण हुए परियोजना की लागत 22,653.00 करोड़ बता रहा है. यह विरोधामाष ही स्पस्ट करता है कि शासन बिना किसी तकनीकी आधार पर काम करने की बजाय सर्वेक्षण पर करोड़ों रुपए व्यय करने पर आमादा था.

विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि जल संसाधन विभाग में ऐसा कोई नियम या तकनीकी सर्कुलर नहीं है कि सिंचाई परियोजना के लिए जनता एवं जनप्रतिनिधियों से राय भी ली जाए. यह तकनीकी विभाग है. परियोजना निर्माण का आधार तकनीकी फिजिबिलीटी और फाइनेंशियल वायबिलिटी होता है. यदि जनता और जनप्रतिनिधी ही यह तकनीकी काम कर सकते होते तो शासन इतने इंजीनियरों की भर्ती क्यों करता? वृहद परियोजना की तकनीकी स्वीकृति केन्द्रीय जल आयोग नई दिल्ली भारत शासन निर्धारित करता है कि जनता या जनप्रतिनिधि.

विधायक अग्रवाल ने कहा कि शासन अपने लगभग 13 करोड़ के अपव्यय जो सर्वेक्षण के नाम पर बर्बाद कर दिए उस पर पर्दा ढ़ाकने जनता और जनप्रतिनिधियों की आड़ ले रहा है. अग्रवाल ने कहा कि बस्तर में आध्रप्रदेश में निर्मित बांध पोलावरम की वजह से से बाढ़ और डूबान हो रहा है. वहां जनता और जनप्रतिनिधि भी पोलावरम के विरूद्ध है. छत्तीसगढ़ शासन भी विरोध में सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ रहा है. यदि जनता या जनप्रतिनिधि की राय कर कोई नियम होता तो पोलावरम निर्माण नहीं हो पाता.

विधायक अग्रवाल ने कहा कि भाजपा ने प्रारंभ से ही इस बोधघाट परियोजना का विरोध तकनीकी अनफिजीबिलीटी के आधार पर किया था, परंतु शासन ने अपनी हटधर्मिता से प्रदेश की जनता के 13 करोड़ रूपए सर्वेक्षण पर बर्बाद कर दिए. योजना के सर्वेक्षण के पहले जनता व जनप्रतिनिधियों की राय क्यों नही ली गईं?