CG ASSEMBLY 2022: छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र में भू -जल प्रबंधन और विनियमन विधेयक 2022 (Ground Water Management and Regulation Bill 2022) समेत कई विधेयक सदन में चर्चा के बाद पारित किया गया है. चर्चा के दौरान बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर (BJP MLA Ajay Chandrakar) ने सरकार को घेरा. चंद्राकर ने कहा कि जल का संकट में भी अधिसूचित क्षेत्र और गैर अधिसूचित क्षेत्र का जिक्र है, जबकि जल संकट के लिए इस तरह क्षेत्रों में नहीं बांटना चाहिए. जल संकट को लेकर समान रूप से चिंता किया जाना चाहिए. जलवायु परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण अंग है जल, लेकिन इस विधेयक में गंभीरता पूर्वक जिक्र नहीं हैं. दिखावे की चिंता है.

कांग्रेस विधायक शैलेष पांडेय (Congress MLA Shailesh Pandey) ने इस विधेयक को लेकर कहा कि जल संरक्षण के लिए यह अधिनियम जरूरी है, नहीं तो 2040 तक छत्तीसगढ़ में बेहद जलसंकट की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी. सभी घरेलू और इंडस्ट्री उपभोक्ताओं को जल का संरक्षण करना जरूरी है. इस विधेयक से जल संरक्षण में मदद मिलेगा.

बीजेपी विधायक बृजमोहन ने कहा कि सतही जल और वाटर हार्वेस्टिंग के लिए कुछ बाते इस विधेयक में आना चाहिए था. JCCJ विधायक धरमजीत सिंह (JCCJ MLA Dharamjit Singh) ने कहा कि आज तारीख के बाद कोई भी उद्योग भूजल का उपयोग न करें, वे केवल सतही जल का उपयोग करें. ऐसा नियम बना दें.

नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि पावर उद्योगों के लिए ऐसी व्यवस्था हो की, उन्हें नदी का पानी पाइपलाइन से दें. वे ग्राउंड वाटर का उपयोग न करें. सिंचाई मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि जल जीवन मिशन में केंद्र सरकार को सतही जल के संरक्षण का भी प्रावधान भी करना चाहिए. उन्होंने कहा कि राज्य के इस विधेयक में रैन वाटर हार्वेस्टिंग का भी प्रावधान है. सभी माननीय विधायकों ने सुझाव दिए. उसका स्वागत है.

ये विधेयक किए गए पारित

  • छत्तीसगढ़ भू-जल (प्रबंधन और विनियमन) विधेयक 2022 सर्वसम्मति से पारित.
  • छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक 2022 दोहरी मत से पारित हुआ.
  • छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक 2022 दोहरी मत से पारित हुआ.
  • छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय स्थापना एवं संचालन (संशोधन) विधेयक 2022 ध्वनिमत से पारित हुआ.
  • छत्तीसगढ़ आदिम जनजातियों के संरक्षण (वृक्षों में हित) (संशोधन)विधेयक 2022 ध्वनिमत से पारित हुआ.
  • छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क संशोधन विधेयक 2022 चर्चा के बाद सदन में पारित.
  • छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय स्थापना एवं संचालन (संशोधन) विधेयक 2022 पर चर्चा जारी
  • विधानसभा में छ ग उपकर संशोधन विधेयक पास
  • प्रदेश में संपति की ब्रिक्री, दान, बंधक या तीस साल से अधिक के लीज पर लगाने वाले स्टाम्प शुक्ल में होगी वृद्धि.
  • स्टाम्प शुल्क पर लगने वाले शुल्क में 5% से बढ़ाकर 12% उपकर लगेगा
  • इस उपकर (सेस) के जरिये 100 करोड़ प्राप्ति का लक्ष्य है

चर्चा के दौरान बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने सरकार को घेरा. चंद्राकर ने कहा कि विद्युत शुल्क में बढ़ोत्तरी कर सरकार अपनी जेब भरने जा रही है. इसके पहले गौठनों के सेस, कोरोना सेस शराब पर सेस लगाकर लूटा गया.

सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बिजली दरों को 10 साल बाद अनुपातिकरण किया जा रहा है. इससे पहले 2012 में अनुपातिकरण किया गया था, जब बीजेपी की ही सरकार थी. इसकी राशि राज्य के संचित निधि में ही जाएगा. जो शुल्क लगाया गया है वो सेस या उपकर नहीं है.

विपक्ष ने इस विधेयक को जल्दबाजी में लाने का आरोप लगाया है. विपक्ष ने विधेयक पर आपत्ति जताते हुए विरोध किया. विपक्ष ने वॉक आउट कर विरोध जताया. विपक्ष की गैर मौजूदगी में विधेयक बहुमत से पारित हुए.

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