रायपुर। वेदांता लीज मामले में आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा खुलासा किया है. आम आदमी पार्टी ने मामले का खुलासा करते हुए वेदांता समूह के ऊपर राज्य सरकार से मिलीभगत कर कैंसर हास्पिटल के नाम पर छत्तीसगढ़ की जनता के साथ धोखाधड़ी करने का गंभीर आरोप लगाया है.
वेदांता मेडिकल रिसर्च फाउंडेशन के साथ राज्य सरकार ने वर्ष 2009 में कैंसर हॉस्पिटल एवं अनुसंधान केन्द्र को चैरिटी के लिए निर्माण किए जाने का एमओयू किया गया था. एमओयू के तहत कैंसर अस्पताल के अलावा 5 शहरों में क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित करने का करार भी हुआ था लेकिन करार के अनुसार कार्य पूरा नहीं करने पर उसका एमओयू 17 जनवरी को ही निरस्त कर दिया गया था. शुक्रवार 23 मार्च को मुख्यमंत्री के निवास पर मंत्रीमंडल की बैठक में उसी वेदांता समूह के ऊपर 34 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया. आम आदमी पार्टी ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा है कि एमओयू निरस्त करने के 2 महीने बाद सरकार ने वेदांता पर क्यों जुर्माना लगाया, यह सरकार द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया.
जुर्माना लगाने के बाद करेंगे उद्घाटन
आपको बता दें कि वेदांता फाउंडेशन द्वारा अस्पताल का निर्माण उसी स्थल पर किया गया है जिसके लिए मात्र 1 रुपए की दर पर 50 एकड़ जमीन आबंटित की गई थी. इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 25 मार्च याने कि एमओयू निरस्त होने के दो महीने बाद और 34 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह खुद इस अस्पताल का उद्घाटन करने जा रहे हैं. अस्पताल में उद्घाटन की पट्टिका लग चुकी है, उद्घाटन का बकायदा इन्वीटेशन कार्ड (आमंत्रण पत्र) बांटा जा चुका है जिसमें मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह के हाथों अस्पताल का उद्घाटन 25 मार्च का किया जाएगा.
आम आदमी पार्टी ने इस मामले पर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री द्वारा इस मामले में दोहरा मापदंड अपनाए जाने का यह साफ तौर पर मामला प्रतीत हो रहा है. जिसके तहत एक तरफ राज्य की गरीब जनता के नाम पर चैरिटी अस्पताल के लिए जमीन आबंटित किया गया दूसरी तरफ अस्पताल निर्माण कर उसी जमीन का विक्रय राज्य सरकार के द्वारा 34 करोड़ रुपए में कर दिया गया और सरकार द्वारा कहा जाता है कि हम वेदांता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर जुर्माना लगा रहे हैं. आम आदमी पार्टी ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है. उन्होंने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रदेश के मुखिया एक तरफ वेदांता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हैं और दूसरी तरफ उसी अस्पताल के उद्घाटन के लिए हामी भरते हैं.
आम आदमी पार्टी प्रदेश संयोजक डॉ संकेत ठाकुर और प्रदेश प्रवक्ता उचित शर्मा ने आरोप लगाया है कि एमओयू साइन करते वक्त यह कहा गया था कि गरीबों के लिए चैरिटी अस्पताल कैंसर के इलाज के लिए खोला जाएगा लेकिन गुपचुप तरीके से अब व्यावसायिक निर्माण कर लिया गया है जिसमें वेदांता ने सीधे तौर पर चैरिटी या गरीबों को किसी तरह का राहत देने से इंकार करते हुए अस्पताल को तैयार कर लिया. उन्होंने कहा कि यह पूरा का पूरा मामला गंभीर भ्रष्टाचार का है जिसमें राज्य सरकार के पी पी पी मॉडल द्वारा स्वास्थ सेवाओं को संचालित करने की संपूर्ण योजना पर प्रश्न चिन्ह उठता है.
आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री से किया सवाल
आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयोजक डॉक्टर संकेत ठाकुर और प्रदेश प्रवक्ता उचित शर्मा ने प्रश्न किया है कि मुख्यमंत्री कृपया स्पष्ट करें कि जिस संस्था के खिलाफ उनकी सरकार कड़ी कार्रवाई करती है उसी अस्पताल का उद्घाटन करने का फैसला माननीय मुख्यमंत्री कैसे कर लेते हैं ?
प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि क्या पीपीपी मॉडल के नाम पर चोर दरवाजे से राज्य सरकार की कीमती भूमि पर निजी संस्थाओं का इसी तरह कब्जा होता रहेगा ?
क्या आने वाले समय में जिन 6 नए अस्पतालों को पीपीपी मोड में चलाने की बात सरकार द्वारा कही जा रही है वह फिर से मालिकाना हक अपना जाहिर करेंगे ?
क्या राज्य सरकार ने मान लिया है कि वह आम जनता के स्वास्थ्य रक्षा में पूर्ण तरह निष्फल हो चुकी है ?
उन्होंने कहा कि प्रदेश की ढाई करोड़ से अधिक जनता का स्वास्थ्य निजी हाथों में सौंप दिया गया है. आम आदमी पार्टी इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच की मांग करती है.