दिल्ली में नई शराब नीति वापस, बीजेपी ने जताई खुशी तो मनीष सिसोदिया ने कहा- ‘गुजरात की तरह BJP यहां भी बेचना चाहती है नकली शराब’

Pragya Prasad30 Jul 2022, 12:01 PM

नई दिल्ली। दिल्ली की आबकारी नीति से संबंधित हालिया विवाद पर केजरीवाल सरकार बैकफुट पर आ गई है, वहीं भाजपा ने अब आम आदमी पार्टी को घेरना शुरू कर दिया है. भाजपा इसे जनता की जीत बता रही है. जानकारी के अनुसार, दिल्ली सरकार ने 1 अगस्त से अगले 6 महीनों के लिए आबकारी नीति की पुरानी व्यवस्था को ही लागू कर दिया है. इसके बाद भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि “यह जनता की जीत है, सीएम केजरीवाल ने अपने पूंजीपतियों को दिल्ली के शराब के ठेकों का काम दिया था, जिसमें करोड़ों रुपये का लेनदेन हुआ. सीबीआई की जांच शुरू होने से सभी डरकर पीछे हटे और सरकार मजबूर हुई पुरानी नीति अपनाने को.”

बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर साधा निशाना

वहीं भाजपा के अन्य नेताओं ने कहा कि “दिल्ली भाजपा की बड़ी जीत हुई है, हमारा संघर्ष रंग लाया है, जिसके चलते केजरीवाल सरकार को विनाशकारी शराब नीति वापस लेनी पड़ी है. सीबीआई जांच का आदेश आते ही केजरीवाल सरकार ने नई आबकारी नीति वापस ले ली है. मतलब साफ है, आप की नीति और नीयत दोनों खराब है.”

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डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर बोला जुबानी हमला

वहीं दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में पुरानी शराब नीति लागू होगी. इस दौरान सिसोदिया ने बीजेपी पर जमकर जुबानी हमला किया. उन्होंने कहा कि मैं आज आपके सामने दो राज्यों की एक्साइज पॉलिसी के बारे में तथ्य रखना चाहता हूं. एक है गुजरात की, जहां पर शराबबंदी काफी सालों से लागू है. गुजरात में शराबबंदी है, लेकिन सब जानते हैं कि शराबबंदी के नाम पर यह लोग वहां पर हजारों करोड़ रुपए की नकली शराब बेचते हैं. उन्होंने कहा कि गुजरात में नकली शराब से अक्सर मौत की खबरें आती रहती हैं.

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केजरीवाल सरकार ने पिछले साल की थी नई आबकारी नीति लागू

बता दें कि केजरीवाल सरकार ने पिछले साल अपनी नई आबकारी नीति लागू की थी, जिसके तहत निजी संचालकों को ओपन टेंडर से खुदरा शराब बिक्री के लाइसेंस जारी किए गए थे. अब तक नई पॉलिसी लागू होने के बाद दिल्ली के 32 जोन में कुल 850 में से 650 दुकानें खुल चुकी हैं. उधर, एलजी वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव की रिपोर्ट के बाद सीबीआई जांच की सिफारिश की है. इस रिपोर्ट में कहा गया है कि नई एक्साइज पॉलिसी में नियमों की अनदेखी कर टेंडर दिए गए.