अजय सूर्यवंशी, जशपुर. जिले में PDS की दुकानों का निरीक्षण और अनियमितता के मामले में जिला प्रशासन के कार्रवाई के खिलाफ पिछले 10 दिनों से सचिव संघ काम बंद और कलम बंद हड़ताल पर हैं. सचिवों के हड़ताल में चले जाने से सरकार की योजनाओं का संचालन नहीं हो रहा है. 93 पंचायत के काम ठप पड़ गए हैं. सचिवों की मांग है कि चावल हेराफेरी में सचिव के खिलाफ एफआईआर वापस और फूड अधिकारी को हटाया जाए.

बता दें कि, बीते एक वर्ष में बगीचा ब्लॉक से प्रशासन के ऊपर दबाव बनाकर 3 फूड अधिकारी बदले जा चुके हैं. जशपुर जिले के बगीचा जनपद के 93 पंचायतों में सरकार के योजनाओं का सचिवों के हड़ताल में चले जाने से ठप पड़ गया है. सचिव संघ शासन के खिलाफ धरने पर बैठे हैं और शासन के ऊपर दबाव बना रहे हैं. ऐसे में जिला प्रशासन इनके खिलाफ कोई कड़ा रुख अख्तियार नहीं कर रहा है, जिससे इनके हौसले बुलंद हैं. सचिव के खिलाफ अपराधिक मामला दर्ज होने के बाद भी सचिव के ऊपर शासन स्तर से अभी तक निलंबन की कार्रवाई नहीं किया गया है. सचिव संघ हठधर्मिता में जिला प्रशासन के ऊपर दबाव बना रहे हैं, जिससे गरीबों को मिलने वाले राशन में जमकर भ्रष्टाचार कर सके.

जनपद सीईओ विनोद सिंह ने कहा कि, सचिव पंचायत का महत्वपूर्ण अंग है. इनके हड़ताल में चले जाने से मुख्यमंत्री के महत्वाकांक्षी योजना गौठान के कार्यों में परेशानी आ रही है. साथ ही सचिव संघ PDS का डीडी जमा नहीं कर रहे हैं, जिससे गरीबों को मिलने वाला राशन का उठाव नहीं हो पाएगा. वन अधिकार पट्टा का काम भी नहीं हो रहा है. ऐसे में अगर सचिव संघ के द्वारा हड़ताल वापस नहीं लिया गया तो अधिकारी या रोजगार सहायकों को प्रभार देकर काम लिया जाएगा. जनपद सीईओ ने बताया कि तहसीलदार के जांच प्रतिवेदन के आधार पर कार्रवाई हुई है. जांच के आधार पर कार्रवाई हुई है तो सचिव संघ को शासन के ऊपर दबाव बनाना उचित नहीं है. मैंने उच्चाधिकारियों को अवगत करा दिया है. आगे उनके निर्देश पर निर्णय लिया जाएगा.