अमृतांशी जोशी, भोपाल। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में क़ानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने बड़ी बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज ने कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अधिकारियों को एमपी के वांटेड गुंडे-बदमाशों की लिस्ट बनाने के निर्देश दिए। वहीं त्योहारी सीजन में किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सतर्कता बनाए रखने के निर्देश दिए। बैठक में सीएम शिवराज ने अधिकारियों को भ्रष्टाचारियों-रिश्वतखोरों पर कार्रवाई करने लिए कहा। बैठक में मध्यप्रदेश डीजीपी सुधीर सक्सेना समेत मुख्य सचिव इक़बाल सिंह बेस और कई अधिकारी शामिल थे।

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प्रदेश में फेल होती कानून व्यवस्था के कारण CM शिवराज के तेवर इन दिनों सख्त है। प्रदेश में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज ने सोमवार को क़ानून व्यवस्था पर बड़ी बैठक की। बैठक में CM शिवराज ने अधिकारियों को 2 टूक भ्रष्टाचारियों और रिश्वतखोरों के ख़िलाफ नकेल कसने के निर्देश दे दिए हैं। बैठक में सीएम शिवराज ने कहा कि त्योहारी सीज़न शुरू हो रहा है। गणेशोत्सव के बाद लगातार लाइन से कई बड़े त्योहार पड़ रहे हैं। त्योहारों में क़ानून व्यवस्था को सुचारु रूप से रखने में कोई कोताही नहीं चाहिए।

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मुख्यमंत्री प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर कितने गंभीर इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सूत्रों के मुताबिक़ अभी आने वाले दिनों में सीएम के निर्देश पर कलेक्टर अवैध अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई करते हुए नज़र आ सकते हैं। सीएम शिवराज ने प्रदेश भर में मुख्य गुंडे बदमाशों की लिस्ट भी हर ज़िले के पुलिस अधिकारियों को तैयार करने के निर्देश दे दिए गए हैं। लिस्ट के हिसाब से ऐसे आरोपियों को सीधा क्रेश करने के निर्देश भी CM शिवराज दे चुके हैं।

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हर सप्ताह पुलिस विभाग पूरी रिपोर्ट तैयार कर क़ानून विभाग को देगा

बता दें कि अभी हाल ही में अमित शाह के भोपाल दौरे ने पुलिस विभाग को और भी ज़्यादा अलर्ट कर दिया है। अमित शाह का दौरा पुलिस अधिकारियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होता है क्योंकि हर दौरा के बाद पुलिस विभाग ख़ुद को और भी मज़बूत करने में जुट जाता है। बैठक में सामाजिक समरसता को बनाए रखने के निर्देश भी CM शिवराज ने दी है साथ ही प्रदेश का सांप्रदायिक माहौल ख़राब ना हो इसको लेकर भी CM शिवराज ने कड़े निर्देश दिए हैं। कैबिनेट से पहले कई नई नीतियों और कानूनों को लेकर भी CM शिवराज ने व्यवस्था बैठक में चर्चा की। हर सप्ताह अब पुलिस विभाग पूरी रिपोर्ट तैयार कर क़ानून विभाग को देगा। जिससे प्रदेश के सभी ज़िलों की मॉनिटरिंग तेज़ी से की जाएगी।

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