आरक्षण पर विधानसभा का विशेष सत्र, 17 अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक में होगी चर्चा…
नेहा केसरवानी, रायपुर। आरक्षण पर चर्चा के लिए छत्तीसगढ़ सरकार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाएगी. इसके साथ ही इस मुद्दे पर 17 अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक में चर्चा की जाएगी. इस बात की जानकारी मंत्री कवासी लखमा ने दी.
मंत्री कवासी लखमा ने पत्रकारों से चर्चा में कहा कि आरक्षण के मामले को भाजपा ने अच्छी तरीके से कोर्ट में नहीं रखा, जिसके कारण आदिवासी समाज को नुकसान हुआ है. उन्होंने कहा कि इस मामले को हमारी सरकार सुप्रीम कोर्ट में अच्छे वकीलों के माध्यम से रखेगी.
उन्होंने कहा कि कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील अब इस मामले में सरकार का पक्ष रखेंगे. साथ ही कहा कि हम भी चाहते हैं कि आदिवासी समाज को 32% आरक्षण मिले, ताकि आदिवासी समाज बस्तर और सरगुजा में विकास के पथ पर आगे बढ़े.
सर्व आदिवासी समाज का आज विरोध-प्रदर्शन
बता दें कि आरक्षण के मुद्दे पर आदिवासी समाज उद्वेलित है. सर्व आदिवासी समाज की ओर से आज ब्लॉक स्तर पर विरोध प्रदर्शन का आयोजन करते हुए बंद का आह्वान किया गया है. इस दौरान आदिवासी विधायकों के घर के बाहर ढोल-नगाड़े बजाकर प्रदर्शन किया जाएगा. समाज की मांग है कि 32% आरक्षण पर अध्यादेश लाया जाए.
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