रायपुर. राज्योत्सव के साथ ही खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में प्रदेश के पंजीकृत किसानों से 01 नवम्बर 2022 को समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य प्रारंभ होगा. इस वर्ष लगभग 110 लाख मीट्रिक धान का उपार्जन अनुमानित है, जिसके लिए किसानों के नवीन पंजीयन और पंजीकृत फसल/रकबा में संशोधन 01 जुलाई 2022 से शुरू है. जो 31 अक्टूबर 2022 तक चलेगा. चालू खरीफ विपणन वर्ष के लिए अब तक 24 लाख 62 हजार किसानों का पंजीन हो चुका हैं. इस साल 60 हजार 878 नए किसानों ने पंजीयन कराया है. रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 31 अक्टूबर तक चलेगी.
खाद्य विभाग के सचिव टोपेश्वर वर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुरूप खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 के लिए एक नवम्बर 2022 से धान खरीदी शुरू हो जाएगी. किसानों से सुगमता पूर्वक धान खरीदी के लिए राज्य शासन द्वारा सभी आवश्यक तैयारियां और व्यवस्थाएं कर ली गई है. धान खरीदी के साथ निरंतर मॉनीटरिंग भी किया जाएगा. सचिव ने बताया कि 24.05 लाख किसानों का गत खरीफ वर्ष से कैरी फॉरवर्ड और 60878 किसानों का नए पंजीयन इस तरह 24.62 लाख किसानों का पंजीयन किया गया है. प्रदेश में इस साल लगभग 30.25 लाख हेक्टेयर रकबा का गत खरीफ वर्ष से कैरी फारवर्ड और 0.49 लाख हेक्टेयर रकबे का नवीन पंजीयन के साथ 30.44 लाख हेक्टेयर रकबा पंजीयन हुआ है. खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में समर्थन मूल्य पर किसानों से धान की खरीदी की अधिकतम सीमा पिछले वर्ष के अनुसार 15 क्वि. प्रति एकड़ लिंकिंग सहित निर्धारित की गई है. धान खरीदी के लिए बारदाने की व्यवस्था कर ली गई है. समितियों में बारदाना पहुचाने के लिए निर्देशित किया जा चुका है.
खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मिल पंजीयन का कार्य भी प्रारंभ हो चुका है. धान खरीदी केन्द्रों में अवैध धान की आवक रोकने तथा संवेदनशील उपार्जन केन्द्रों की पहचान के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त के संबंध में जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिया गया है. धान खरीदी हेतु प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए तिथि भी निर्धारित कर दी गई है. धान खरीदी के लिए सॉफ्टवेयर में आवश्यक प्रावधान कर लिया गया है. जिसका ट्रायल रन आगामी सप्ताह में किया जाना है. प्रदेश में धान खरीदी के लिए प्रारंभिक तैयारियां सुनिश्चित कराने जिला कलेक्टरों एवं जिला विपणन अधिकारियों को शासन एवं विपणन संघ स्तर पर निर्देश भी प्रसारित किए जा चुके हैं. धान खरीदी की मॉनिटरिंग के लिए जिला स्तर पर नोडल अधिकारी भी शासन द्वारा नियुक्त किए जा चुके हैं. इस प्रकार प्रदेश में 01 नवम्बर 2022 से सुचारु रुप से धान खरीदी के लिए राज्य शासन द्वारा आवश्यक तैयारियां और व्यवस्थाएं कर ली गई है.
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