CG NEWS: प्रदेश की खराब सड़कों की होगी मरम्मत, मंत्री ताम्रध्वज ने वर्क प्लान तैयार कर विभागीय अधिकारियों को दिसम्बर तक पूर्ण करने के दिए निर्देश…

रायपुर. प्रदेश की खराब और जर्जर सड़कों की मरम्मत तथा नवीनीकरण का कार्य दिसम्बर माह तक पूर्ण करने के निर्देश गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने दिए हैं. उन्होंने विभागीय अधिकारियों की बैठक में काम-काज की समीक्षा बैठक में कहा कि, हर सड़कों का वर्क प्लान तैयार करें और सड़कों संधारण का कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण करें.

मंत्री साहू ने सड़कों के निर्माण के साथ-साथ मरम्मत और नवीनीकरण कार्यों में तेजी लाने के लिए सी. मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता और कार्यपालन अभियंता को सप्ताह में 4 से 5 दिन के लिए निरीक्षण कर मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए. उन्होंने ए.डी.बी. के अंतर्गत बनने वाली सड़कें जो घनी आबादी से गुजरती है, वहां बाईपास रोड बनाने कहा.

इतना ही नहीं उन्होंने यह भी कहा कि, शहरी क्षेत्रों के ज्यादातर सड़कें वॉटर लॉगिंग के कारण खराब हुई है. इन सड़कों के किनारे नाली निर्माण किया जाए और जहां नाली में चोक हो उन्हें साफ कराया जाए. उन्होंने कहा कि रोड संधारण कार्य व्यवस्थित तरीके से किया जाए. बैठक में गृह मंत्री ने बताया कि प्रदेश में लगभग 5 हजार किलोमीटर की सड़क सामान्य स्थिति में है. 5 हजार 92 किलोमीटर सड़क पर छोटे-मोटे पेच वर्क की आवश्यकता है. 4700 किलोमीटर की सड़के जो थोड़ी खराब की स्थिति में है. उसमे पेच वर्क कर ठीक किए जा रहें हैं. केवल 433 किलोमीटर की सड़के जो ज्यादा खराब है. इन सड़कों का नवीनीकरण किये जाने की आवश्यकता है.

गृह मंत्री साहू ने सड़कों की गुणवत्ता की जांच के लिए पांच चलित प्रयोगशाला वाहन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना की. ये चलित प्रयोगशाला सभी पांच संभागों में भेजी गई है. इन चलित प्रयोगशालाओं से निर्माणधीन सड़कों में इनपैक्ट वैल्यू टैक्स, डामर की जांच, ग्रेडेशन, फील्ड डेनसिटी आदि की जांच हो सकेगी. इसके अलावा इन प्रयोगशालाओं से दूर्रा अंचलों सड़कों की गुणवत्ता पर निगरानी रखने में मद्द मिलेगी.

मंत्री साहू ने कहा कि, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार विश्वास, विकास और सुरक्षा की नीति पर चलने के कारण नक्सल गतिविधियों में कमी आई है. क्रेडिबल पुलिसिंग के माध्यम से आम जनता के सुरक्षा जन हितैषी योजनाओं के जरिए सरकार के प्रति जनता का विश्वास बढ़ा है. उन्होंने बताया कि इन 4 वर्षों में लगभग 15 सौ नक्सलियों ने आत्मसपर्मण किया. विभाग द्वारा 206 अनिमियत वित्तीय कंपनी (चिटफंट) के विरूद्ध 459 प्रकरण दर्ज किए हैं. जिनमें से 376 प्रकरणों में चलाना तैयार कर न्यायालय में पेश किए जा चुके हैं. इन प्रकरणों में 632 डायरेक्टरों, पदाधिकारियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है. मंत्री साहू ने बताया कि चिटफंट कंपनी में निवेश करने वाले पीड़ित लोगों ने 25 लाख 6 हजार 471 आवेदन किए हैं, इनमें 2 लाख 37 हजार 940 आवेदन का निराकरण किया जा चुका है. शेष आवदेन पर निराकरण की कार्रवाई जारी है.

गृह मंत्री साहू ने बैठक में कहा कि, पुलिसिंग कार्रवाई में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य थानों में सीसीटीवी लगाए जा रहें. महिला सेल की गठन का कार्य भी किया जा रहा है, इसके लिए 25 करोड़ का प्रावधान किया गया है. अब तक प्रदेश के 95 पुलिस थानों में सीसीटीवी लगाए जा चुके हैं. 373 थानों एवं 8 चौकियों में सीसीटीवी लगाने का कार्य आदेश जारी हो चुका है. प्रदेश के 455 थानों में महिला सेल का गठन एवं 28 जिलों में महिला प्रकोष्ठ बनाने की कार्रवाई की गई है.

विभाग द्वारा साइबर अपराधों के रोकथाम के लिए भी कड़े कदम उठाए जा रहे हैं. इसके तहत सीटिजन फाईनेशियल फ्राड टो फ्री नं-1930 जारी किया गया है. 21 जुलाई 2022 तक साइबर अपराधियों से 3.86 करोड़ रुपये होल्ड कराए गए हैं. अब 797 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है. साइबर अपराध के बचाव के लिए जन जगारूकता अभियान चलाए जा रहे हैं.

मंत्री ताम्रध्वज साहू ने पर्यटन और धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग की भी समीक्षा की. उन्होंने धार्मिक स्थलों के रख-रखाव एवं जीर्णोधार व सौदर्यकरण के संबंध में चर्चा की. मंत्री साहू ने कहा कि राम वन गमन पर्यटन परिपथ राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है. इसके लिए 137.45 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

वहीं अधिकारियों ने बताया कि, योजना के तहत प्रथम व द्वितीय फेस का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है. तृतीय फेस का कार्य मार्च 2023 तक पूर्ण कर लिया जाएगा. वहीं कबीर नगरी दामखेड़ा में पर्यटन विकास एवं सौदर्यकरण के लिए 22.43 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है. पर्यटन मंडल द्वारा प्रदेश के 14 स्थानों को चिन्हांकित कर ट्राइबल टूरिस्ट सर्किल तैयार किया जा रहा है. इसे मार्च 2023 तक पूर्ण कर लिया जाएगा. उन्होंने बताया कि पर्यटन को बढ़ावा देने एवं पर्यटकों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मंडल के होटल मोटल और रिसार्ट को लीज पर दिए जाने को लेकर काम चल रहा है. जल्द ही नए स्वरूप में पर्यटकों के लिए सुविधाएं उपलब्ध होगी.

बैठक में संसदीय सचिव चिन्तामणि महाराज, लोक निर्माण विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी, राज्य सड़क निर्माण प्राधिकरण के संचालक डॉ सारांश मित्तर, पी.एन.सी के.के पीपरी सहित मुख्य अभियंता और अधीक्षण अभियंता मौजूद थे. वहीं गृह विभाग से पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा, स्पेशल डीजी राजेश मिश्रा, डीजी जेल संजय पिल्ले, एडीजी अरूणदेव गौतम, एडीजी नक्सल ऑपरेशन विवेकानंद, आईजी इंटेलीजेंस आनंद छाबड़ा सहित विभाग के अन्य प्रमुख अधिकारी तथा धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग से रेणु पिल्ले, पर्यटन मंडल की उपाध्यक्ष चित्ररेखा साहू, पर्यटन विभाग के सचिव अन्बलगन पी.,एमडी अनिल साहू सहित अन्य संबंधित प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे.

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