MP में कैसे मिटेगा कुपोषण ? आंगनबाड़ी केंद्रों में नहीं बंट रहा पोषण आहार, शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के 7 स्व सहायता समूहों को नोटिस जारी, 3 दिन में मांगा जवाब

sazaan19 Nov 2022, 04:59 PM November 5, 2024

एनके भटेले, भिण्ड। मध्यप्रदेश के भिण्ड जिले में आंगनबाड़ियों में बंटने वाला पोषण आहार के वितरण की जिम्मेदारी स्व सहायता समूहों को दी गई है, लेकिन कई केंद्रों पर पोषण आहार नहीं बांटा जा रहा है। जांच में कई केंद्रों पर इस तरह की स्थिति मिलने के बाद महिला बाल विकास विभाग ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के 7 स्व सहायता समूहों को कारण बताओ नोटिस जारी कर तीन दिन में जवाब मांगा है।

मिली जानकारी मुताबिक जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पोषण आहार वितरण की जिम्मेदारी स्व सहायता समूहों को दी गई है, एक समूह को 10 केंद्रों पर वितरण का प्रावधान है। ऐसे में महिला बाल विकास विभाग और भिण्ड अपर कलेक्टर ने शहरी क्षेत्र में केंद्रों पर पोषण आहार वितरण करने में लापरवाही बरतने वाले दो समूह कैला देवी और भोले शंकर महिला स्व सहायता समूह को नोटिस जारी किया है। साथ ही स्मृति महिला स्व सहायता समूह, लोडी माता महिला समूह मेहगांव, विराट महिला स्व सहायता समूह मेहगांव, सिद्ध बाबा महिला स्व सहायता समूह परियोजना मेहगांव के साथ ग्रामीण क्षेत्र से गोरमी परियोजना के तहत आने वाले जगदंबा महिला स्व सहायता समूह को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

नोटिस में बताया गया है कि इन तीन आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को नास्ता या भोजन नहीं दिया गया, जिसकी जानकारी जांच के दौरान सामने आई है। इसके अलावा शहरी क्षेत्र के आंगनबाड़ी केंद्र पर कई बार भोजन में दाल चावल दिए गए जबकि नाश्ता नहीं बांटा गया। जिसकी जिम्मेदारी स्मृति महिला स्व सहायता समूह की थी। इसी तरह ही मेहगांव परियोजना के चार समूहों को भी नोटिस जारी किए गए है, जिनमें कहीं नाश्ता तो कहीं भोजन नहीं बांटा जा रहा है।

वहीं इस मामले पर अपर कलेक्टर ने अब तक 7 स्व सहायता समूहों को नोटिस जारी कर तीन दिन के अंदर जवाब मांगा है। संतोष जनक जवाब नहीं होने पर एक पक्षीय कार्रवाई की चेतावनी भी नोटिस में दी गई है। इनमें से स्मृति स्व सहायता समूह को दोबारा नोटिस जारी किया गया है।

गौरतलब है कि भिण्ड शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में 538 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं, जिनमें प्रति 10 केंद्र एक स्व सहायता समूह को भोजन नाश्ता वितरण की जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन पड़ताल में सामने आ रहा है कि ज्यादातर समूह फर्जी तरीके से संचालित कर शासन को चूना लगाया जा रहा है। खबरें सामने आ रही है कि जल्द ही कई और स्व सहायता समूहों को भी नोटिस जारी हो सकते है और उनपर भी गाज गिर सकती है।