7th Pay Commission: शासकीय कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले होने वाली है. उनकी सैलरी में बंपर इजाफा होने वाला है. 7वें वेतन आयोग के तहत इन कर्मचारियों के वेतन में अनुमानित 10 से 40 हजार रुपये की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. दिवाली से पहले सरकार की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया था कि 7वां वेतन आयोग इसी साल अक्टूबर में लागू होगा, हालांकि इसमें कुछ देरी हुई है. ये फैसला कर्नाटक सरकार का है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सेवानिवृत्त मुख्य सचिव के. सुधाकर राव की अध्यक्षता में 7वें वेतन आयोग के गठन को प्रदेश के सीएम बसवराज बोम्मई ने मंजूरी दे दी है. मुख्यमंत्री ने दिवाली से पहले इसकी घोषणा की थी. अब आयोग को अपनी सिफारिश देने के लिए छह महीने का समय दिया गया है. 

 सरकार के इस फैसले से कर्नाटक के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा होगा. अभी छठे वेतन आयोग के तरत सैलरी पा रहे कर्मचारियों को जल्दी 7वें वेतनमान के आधार पर वेतन मिलेगा. यानी इनकी सैलरी में जबरदस्त बढ़ोतरी होने वाली है.