रायपुर. सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश छबिलाल पटेल की अध्यक्षता में गठित क्वांटिफायबल डाटा आयोग द्वारा सर्वेक्षण उपरांत प्रतिवेदन छत्तीसगढ़ शासन को सौंप दिया गया. उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य की जनसंख्या में अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों का सर्वेक्षण कर क्वांटिफायबल डाटा प्रस्तुत करने के लिए आयोग का गठन किया गया था.
बता दें कि, क्वांटिफायबल डाटा आयोग का गठन तीन वर्ष पूर्व किया गया था. क्वांटिफायबल डाटा आयोग द्वारा चिप्स के माध्यम से निर्मित मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल के माध्यम से सर्वे का कार्य 1 सितंबर 2021 में प्रारंभ किया गया था. सर्वे का कार्य समय पर पूर्ण नहीं होने के कारण आयोग का कार्यकाल समय-समय पर बढ़ाया गया था.
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