Delhi Liquor Case: आबकारी नीति केस में CBI ने दाखिल की चार्जशीट, जानिए क्यों नहीं है मनीष सिसोदिया का नाम ?

Kailash Ravidas25 Nov 2022, 04:39 PM

Delhi Excise Policy Scam Vews: दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीबीआई ने शुक्रवार यानी 25 नवंबर 2022 को चार्जशीट दाखिल की है. यह चार्जशीट कुल 7 लोगों के खिलाफ दाखिल की गई है. सीबीआई ने यह चार्जशीट दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की है. इस कोर्ट में आबकारी नीति घोटाले की सुनवाई चल रही है.

सीबीआई ने कोर्ट को बताया है कि जिन 7 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है, उनमें से 3 लोक सेवक हैं. इसके साथ ही सीबीआई ने कोर्ट को यह भी बताया है कि मामले में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ अभी जांच चल रही है.

जिन 7 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है, उनके नाम विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली, समीर महेंद्रू, मुत्तथा गौतम, अरुण आर पिल्लई हैं. इसके अलावा सीबीआई ने दो पूर्व आबकारी अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है.

डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का नाम नहीं

इस चार्जशीट की खास बात ये है कि इसमें दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का नाम नहीं है. अब इस चार्जशीट पर कोर्ट में सुनवाई होगी. सीबीआई ने कहा कि चार्जशीट में दो गिरफ्तार कारोबारी, एक न्यूज चैनल के प्रमुख, हैदराबाद निवासी एक शराब कारोबारी, दिल्ली निवासी एक शराब कारोबारी और आबकारी विभाग के दो अधिकारी शामिल हैं.

अधिकारियों ने बताया कि एजेंसी की जांच अभी जारी है. सीबीआई ने 10 हजार पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है. अब राउज एवेन्यू कोर्ट मामले में अगली सुनवाई 30 नवंबर को होगी। सीबीआई की चार्जशीट पर संज्ञान लेने पर कोर्ट में बहस होगी.

आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया

इस मामले पर अब आम आदमी पार्टी की भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है. आप के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि मई-जून के महीने से बीजेपी कहने लगी थी कि तथाकथित एक्साइज पॉलिसी में कुछ गड़बड़ है. बीजेपी वाले कहते थे कि अब जेल जाना पड़ेगा, जेल का खाना खाना पड़ेगा, लेकिन 6 महीने बीत जाने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला. 500 अधिकारियों से पूछताछ और 600 जगहों पर छापेमारी के बाद भी उन्हें मनीष सिसोदिया के खिलाफ कुछ नहीं मिला.

मनीष सिसोदिया के खिलाफ कुछ नहीं मिला. इतने दिनों की मेहनत के बाद अगर सीबीआई को कुछ नहीं मिला. मनीष सिसोदिया का नाम चार्जशीट में भी नहीं है तो इसके बाद बीजेपी के प्रवक्ताओं और नेताओं को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए. इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी भी मामले में आरोपी नंबर 1 के खिलाफ आरोप तय नहीं कर सके. उनकी चार्जशीट में भी मनीष सिसोदिया का नाम लेने से इनकार किया जा रहा है.