
रायपुर. छत्तीसगढ़ में आरक्षण संशोधन विधेयक विधानसभा में तो पारित हो गया है. लेकिन फिलहाल अभी ये लागू नहीं हुआ है. इसी बीच छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) ने सिविल जज के 48 पदों के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है. लेकिन राज्य सेवा का ये विज्ञापन बगैर आरक्षण के जारी हुआ है. जिसे लेकर आरक्षित वर्ग के लोगों की चिंता बढ़ गई है. बता दें कि इसके अलावा हाल ही में पीएससी (CGPSC) ने डिप्टी कलेक्टर सहित अन्य पदों के लिए वैकेंसी जारी की है.
डीएसपी का भी पद शामिल
वहीं दूसरी तरफ पीएससी ने पहले जो 189 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था, उसमें डीएसपी के लिए एक भी पद नहीं था. अब लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित होने वाली परीक्षा में पदों की संख्या बढ़ाई जा रही है. अब तक जारी अधिसूचना के अनुसार 189 पदों के लिए परीक्षा होगी, लेकिन अब 200 से ज्यादा पदों को इसमें शामिल किया जा रहा है. इसमें डीएसपी (DSP) का पद भी शामिल किया जा रहा है. बता दें कि पहले जारी हुए विज्ञापन में एक भी पद डीएसपी (DSP) का नहीं था. पिछले साल आयोजित परीक्षा में 30 पोस्ट डीएसपी के लिए थे, इस बार इसकी संख्या करीब 10 हो सकती है. इसके अलावा पीएससी 15 डिप्टी कलेक्टर और 70 नायब तहसीलदार समेत अन्य पदों के लिए विज्ञापन जारी कर चुका है.
राज्य सेवा परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया 1 दिसंबर से शुरू हो गई है. 20 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं. पीएससी-2022 के तहत प्रारंभिक परीक्षा 12 फरवरी 2023 को होगी.
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