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आदिवासी आरक्षण संशोधन विधेयक : तीन दिन में हस्ताक्षर नहीं होने पर राजभवन का घेराव करेगा आदिवासी समाज

amanshukla
छत्तीसगढ़
आदिवासी आरक्षण संशोधन विधेयक : तीन दिन में हस्ताक्षर नहीं होने पर राजभवन का घेराव करेगा आदिवासी समाज

रायपुर. छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के युवा प्रभाग के अध्यक्ष कुंदन सिंह ठाकुर ने कहा आदिवासी हितों को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज – युवा प्रभाग ने राज्यपाल से निवेदन करते हुए छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र में 02 दिसम्बर 2022 को विधानसभा में पारित इस ऐतिहासिक संकल्प पत्र पर तत्काल अनुमोदन हस्ताक्षर कर इसे कानून का रूप देने में मदद करें. साथ ही नौवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए तुरंत इस संकल्प पत्र को महामहिम राष्ट्रपति को भेजें. महामहिम राज्यपाल के द्वारा इस विधेयक पर तीन दिवस के भीतर अनुमोदन हस्ताक्षर नहीं करने की स्थिति में छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज – युवा प्रभाग छत्तीसगढ़ राजभवन का घेराव करने के लिए बाध्य होगा.

छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के द्वारा 19 मार्च 2012 को विराट धरना प्रदर्शन और आंदोलन के फल स्वरुप 2012 से लागू आरक्षण नियम को माननीय उच्चतम न्यायलय, बिलासपुर द्वारा 19 सितंबर 2022 को समाप्त कर दिया गया था. जिसके कारण भर्तियों में आदिवासियों को मिलने वाला 32 प्रतिशत का आरक्षण खत्म हो गया था.

छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज द्वारा राज्य में आदिवासियों के लिए फिर 32 प्रतिशत आरक्षण लागू करने के लिए नया नियम कानून बनाने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भेंट कर तत्काल आरक्षण बहाली की मांग कि गई. 32 प्रतिशत आरक्षण के लिए महामहिम राज्यपाल ने भी कहा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में जैसे ही विधेयक संकल्प पारित होगा तो मैं तत्काल अनुमोदन कर दूंगी. फल स्वरुप मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने तत्परता दिखाते हुए छत्तीसगढ़ में आरक्षण का नया नियम बनाने के लिए छत्तीसगढ़ विधानसभा में 2 दिसम्बर 2022 को विशेष सत्र बुलाकर सर्व सम्मति से संकल्प पारित किया. राज्यपाल के कथन अनुसार उसी दिन छत्तीसगढ़ शासन के वरिष्ठ मंत्रीगण अनुमोदन के लिए राजभवन गए. लेकिन राज्यपाल के द्वारा उक्त आरक्षण संकल्प पत्र पर अनुमोदन के लिए हस्ताक्षर नहीं किया गया और समाचार पत्रों के माध्यम से यह पता चला कि राज्यपाल कानून के जानकारों से सलाह लेकर हस्ताक्षर करेंगी.

राज्यपाल के विलंब के कारण उच्चतम न्यायलय, बिलासपुर द्वारा पुराने आरक्षण नियम के हिसाब से विभिन्न उपक्रमों में भर्ती किये जाने के लिए आदेश जारी किया गया है. जिसके कारण आदिवासी समाज को आरक्षण के संबंध में बहुत भारी नुक्सान का सामना करना पड़ेगा. अनावश्यक विलंब के कारण आदिवासी समाज बहुत आक्रोषित है, आंदोलित है और अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है.