कुमार इंदर, जबलपुर। मध्यप्रदेश में महंगाई के बाद महंगी बिजली का झटका लगेगा। बिजली के टैरिफ और फ्यूल अर्जेस्टमेंट चार्ज (FCA ) बढ़ाने का विरोध शुरू हो गया है। नागरिक उपभोक्ता मार्ग दर्शक मंच ने ज्ञापन सौंपा है।

जानकारी के अनुसार प्रदेश के डेढ़ करोड़ बिजली उपभोक्ताओं पर आर्थिक मार पड़ने वाली है। बिजली कंपनी फिर से 4 प्रतिशत टैरिफ बढ़ाने की तैयारी में है। 150 से 300 वाला स्लैब भी खत्म कर दिया है। 150 से ऊपर बिजली की यूनिट जलाने वाले को 300 यूनिट का चार्ज देना होगा। 34 पैसे (FCA) बढ़ाने का भी विरोध के साथ सरकार से बिजली के रेट में बढ़ोतरी रोकने की मांग की गई है।

साल 2023 चुनावी साल है, लेकिन यह साल हड़ताली साल भी है। जी हां यह बात हम इसलिए कह रहे हैं कि चुनावी साल में अमूमन सभी संगठनों और सरकारी कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए लामबंदी कर ली है। मध्यप्रदेश में 32 हजार से ज्यादा संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी पहले से ही पिछले 20 दिन से हड़ताल पर है, ऐसे में अब 6 तारीख को सरकार की मुसीबतें और बढ़ने वाली है। 6 जनवरी से मध्यप्रदेश विद्युत मंडल तकनीकी कर्मचारी संघ 51 हजार से ज्यादा कर्मचारी भी हड़ताल पर जा रहे हैं। तो वहीं आयुध निर्माणी फैक्ट्री के भी प्रदेश भर के कर्मचारी भी नई पेंशन नीति, फैक्ट्री में वर्क ऑर्डर जैसी मांगों को लेकर राष्ट्र व्यापी हड़ताल की घोषणा कर चुके हैं।

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सवाल उठता है कि, आखिर एक के बाद एक इतने सारे कर्मचारी हड़ताल पर जा रहे हैं जिससे ना केवल इसका खामियाजा आमजन को भुगतना पड़ेगा है, वहीं इस हड़ताल से सरकारी कामकाज प्रभावित होगा वो अलग। सवाल ये भी उठता है कि सरकारें जो वादा करती है वो निभा ले तो फिर कर्मचारियों को आंदोलन की राह पकड़ना ही क्यों पड़े। सवाल उठता है जो वादे चुनाव जितने के लिए किए जाते है, कर्मचारी वही वादे चुनाव आते ही फिर याद भी दिलाते है।जानकारी अरुण मालवीय, प्रांतीय सचिव, मध्यप्रदेश विद्युत मंडल तकनीकी कर्मचारी संघ और दीपा अहिरवार, अधिकारी, संविदा स्वास्थ कर्मचारी संघ ने दी।

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