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अब छत्तीसगढ़ की राह पर चलेगा पूरा देश, ऑनलाइन गेमिंग के लिए ‘नोडल मिनिस्ट्री’ के तौर पर MeitY की नियुक्ति

Pratik Chauhan
देश-विदेश

ऑनलाइन गेमिंग के महत्व को महसूस करते हुए और ऑनलाइन गेमिंग, सट्टेबाजी और जुए के बीच स्पष्ट अंतर के साथ, केंद्र ने उद्योग को विनियमित करने के लिए एक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया है. इसी कड़ी में अब भारत सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री से संबंधित मामलों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) को नोडल मिनिस्ट्री (मंत्रालय) के रूप में नियुक्त किया है. सरकार को उम्मीद है यह कदम ऑनलाइन गेमिंग जगत को एक नियामक ढांचा प्रदान करने में मददगार साबित होगा.

 हाल ही में, छत्तीसगढ़ सरकार ने “नागरिकों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए” ऑफ़लाइन और ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए पर प्रतिबंध लगाने का कानून पारित किया. हालांकि, इसने कौशल के खेलों को छूट दी, जिसे कि पहले से ही विभिन्न अदालतों द्वारा सट्टेबाजी और जुआ नहीं माना जाता था. छत्तीसगढ़ का यह प्रगतिशील कदम न केवल भारत को वैश्विक गेमिंग सुपर पावर बनाने की राष्ट्रीय दृष्टि के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, बल्कि ऑनलाइन जुए और सट्टेबाजी से सख्ती से निपटने के लिए सही मिसाल कायम करता है और साथ ही एक राष्ट्रीय स्तर के ढांचे के माध्यम से ऑनलाइन गेमिंग के एक जिम्मेदार विकास को सक्षम करने की दिशा में भी एक कदम है.

आपको बता दें सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र के लिए तैयार किए जा रहे नियमों पर काम करने और साथ ही इस क्षेत्र के लिए एक ‘नोडल मिनिस्ट्री’ तय करने के मकसद के साथ मई 2022 में सात सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया था, जिसकी अध्यक्षता सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने की.

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