ग्वालियर में नियो मेट्रो रेल चलाने का प्लान: सिटी ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने की कवायद, रूट पर हुआ मंथन, जल्द ही तैयार होगी DPR

sazaan04 Mar 2023, 05:59 PM

कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। मध्यप्रदेश के ग्वालियर (Gwalior) शहरी परिवहन (Transportation) को बेहतर बनाने के लिए नियो मेट्रो रेल (Neo Metro Rail) चलाने का प्लान बनाया जा रहा है। जल्द ही नियो मेट्रो के लिए DPR बनाई जाएगी। जिले में नियो मेट्रो के रूट प्लान मंथन के लिए बैठक हुई। इस बैठक में सांसद विवेक नारायण शेजवलकर (Vivek Shejwalkar), ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर (Pradhuman Singh Tomar), निगम, प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के जरिये अधिकारियों के साथ रेल के ट्रैफिक प्लान (Rail traffic plan) पर मंथन हुआ।

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ऊर्जा मंत्री ने प्रद्युम्न सिंह ने कहा कि ग्वालियर में सिटी ट्रांसपोर्ट सिस्टम (Gwalior City Transport System) के लिए शहर में नियो मेट्रो रेल चलाने की प्लानिंग की जा रही है। इसके लिए फिलहाल दो रूट तय किए गए हैं। इनके लिए जल्द ही DPR बनाई जाएगी। इसके लिए पहला रूट- भिंड रोड से गुप्तेश्वर पहाड़ी तक रहेगा। वहीं दूसरा रूट- एबी रोड से पड़ाव चौराहे तक बनाया जाएगा। सांसद शेजवलकर का कहना है कि नियो मेट्रो के जरिये शहर के सिटी ट्रांसपोर्ट को बेहतर किया जा सकेगा।

पहला रूट
भिंड रोड से एयरपोर्ट, पिंटोपार्क, गोले का मंदिर, रेलवे स्टेशन, फूलबाग, स्वर्ण रेखा नाला, बीजेएस कॉलेज होते हुए गुप्तेश्वर पहाड़ी तक। इसकी लंबाई लगभग 23 किलोमीटर होगी और इस पूरे रूट में 18 से 32 मीटर तक की सड़क मिलेगी। इस रूट पर नियो रेल 5 लाख 10 हजार 144 लोगों की आबादी को कवर करेगी और पूरे रूट में 18 पुल बनेंगे।

दूसरा रूट
एबी रोड से चार शहर का नाका, तानसेन नगर, लोको होते हुए पड़ाव चौराहे तक का यह रूट 4.30 किलोमीटर का है। जिसमें नियो रेल करीब 1 लाख 27 हजार 439 लोगों की आबादी को कवर करेगी और इस रूट पर 2 पुल बनाए जाएंगे।

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कहा जा रहा है कि मेट्रो के लिए एक किलोमीटर रूट बनाने पर करीब 350 करोड़ रुपये की लागत आती है। अंडर ग्राउंड (under ground) चलाने पर एक किलो मीटर पर 600 से 800 करोड़ रुपये और जमीन पर एक किलो मीटर पर 200 करोड़ रुपये की लागत आती है। मेट्रो लाइट (Metro Light) 40 फीसदी और मेट्रो नियो (Metro Neo) में 20 फीसदी ही लागत आती है। ऐसे में ये प्रोजेक्ट (project) बहुत बड़ा है। अगर इस प्रोजेक्ट को रेल मंत्रालय (Ministry of Railway) से हरी झंडी मिल जाती है, तो ग्वालियर का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम (Gwalior public transport system) काफी हद तक सुधर जाएगा।