12वीं कक्षा के 42 छात्रों में सिर्फ एक ही छात्र हुआ पास, कुछ और भी जान लीजिये इस मॉडल स्कूल के बारे में…!

डब्बू ठाकुर, कोटा. जिले के कोटा विकासखंड से एक ऐसा मामला सामने निकलकर आया है. जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे. दरअसल ये पूरा मामला स्कूल से जुड़ा हुआ है. गोबरीपाट में स्थित डीएवी मॉडल स्कूल में 12 वीं कक्षा में 42 छात्र पड़ते है. जिनका हाल ही अभी रिजल्ट आया है. लेकिन परीक्षा के परिणाम आने पर पता चला कि उनमें से सिर्फ एक ही छात्र पास हो सका है. बाकी के 41 छात्र फेल हो गए है. जो कि अपने आप में एक सवालिया निशान खड़ा कर रहा है.

अब आपकों बताते इसके पीछे की पूरी कहानी. यूपीए सरकार के कार्यकाल में गरीब बच्चों को अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा दिलाने की पहल की गई. इसके लिए सरकार ने 3-3 करोड़ रुपए प्रति स्कूल के हिसाब से खर्च कर देशभर के सभी विकासखंडों में मॉडल स्कूल की स्थापना करा दी.

2014 में मोदी सरकार के आते ही इन स्कूलों को न जाने किस दबाव के आगे झुकते हुए निजी संस्था डीएवी ऑर्गनाइजेशन को सौंप दिया गया. 2015 से डीएवी ऑर्गनाइजेशन ने मुख्यमंत्री मॉडल स्कूल के नाम से इन स्कूलों का संचालन कर रहा है. मात्र 3 वर्षों में इन स्कूलों की शिक्षा का स्तर इस कदर गिर गया है, कि इसके नतीजे बेहद चौंकाने वाले सामने आए हैं.

जिले के कोटा विकासखंड के गोबरीपाट में स्थित डीएवी मॉडल स्कूल में 12 वीं कक्षा में 42 बच्चे अध्ययनरत है. जिनमें मात्र एक छात्र ही पास हो सका है. अब ऐसे में इन स्कूलों से शिक्षा का स्तर और गुणवत्ता क्या होगी इससे ही पता चल रहा है. राज्य और केंद्र सरकार को इन स्कूलों की भविष्य को लेकर आगे की रणनीति तय करनी होगी. ताकि CBSE आधारित मॉडल स्कूल आगे चलकर मजाक का केंद्र ना बन जाए.

आपको बता दें कि यही बच्चे जब दसवीं कक्षा में पढ़ रहे थे. उस समय राज्य सरकार के राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के द्वारा इसका संचालन किया जा रहा था. उस समय इन बच्चों ने शत प्रतिशत सफलता हासिल की थी.

डीएवी मॉडल स्कूल के बच्चों ने अपने प्राचार्य और शिक्षकों की शिकायत प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता शैलेश पांडे से की है. पांडे ने कहा कि स्कूल के परिणाम को लेकर जिला शिक्षा विभाग और आर एमएसए के अधिकारियों से उनकी चर्चा हुई है. जल्द ही स्कूलों में अच्छी व्यवस्था किए जाने का आश्वासन दिया जा रहा है.

जिले के अन्य विकासखंडों में स्थित माडल स्कूलों का भी कमोबेश यही हाल है. शासन द्वारा जल्द ही इस ओर ध्यान नहीं दिया गया, तो गरीबों के लिए खोले गए मॉडल स्कूलों मे ताला लगते देर नहीं लगेगी.