लखनऊ. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने हिंडन नदी प्रदूषण मामले पर सोमवार को यूपी सरकार को फटकार लगाई है. एनजीटी ने पाया कि हिंडन नदी में बड़े पैमाने पर अनियंत्रित औद्योगिक और सीवेज प्रदूषण है. उसके बाद भी यूपी के संबंधित अफसर इस ओर ध्यान नहीं दे रहे.
एनजीटी प्रदूषकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी. याचिकाकर्ता ने कहा कि स्पष्ट निर्देश के बावजूद यूपी में अधिकारी कोई अब तक जरूरी कार्रवाई करने में विफल रहे हैं और इस तरह अपने संवैधानिक कर्तव्य की उपेक्षा कर रहे हैं.
इस पर विचार करते हुए अध्यक्ष आदर्श कुमार गोयल और सदस्य सुधीर अग्रवाल, डॉ ए सेंथिल वेल की पीठ ने शुक्रवार को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की साथ यूपी के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक संयुक्त समिति गठित करने का निर्देश दिया था.
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बता दें कि कमेटी का गठित करने का मुख्य फोकस प्रदूषण को नियंत्रित करना है. इसके लिए स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन (एनएमसीजी), केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी), राज्य पीसीबी और संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया गया था कि वो बिना किसी देरी के हिंडन नदी पर प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जरूरी कार्रवाई करेंगे.
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