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विनियोग विधेयक पर चर्चा : नेता प्रतिपक्ष चंदेल ने सदन में सरकार को घेरा, बोले- साढ़े चार सालों में सरकार ने कुछ नहीं किया…

Himanshu Singh
छत्तीसगढ़

शिवम मिश्रा, रायपुर. विधानसभा में छग विनियोग विधेयक 2023 पर चर्चा जारी है. जिसको लेकर नारायण चंदेल ने कहा, 1 लाख 32 हजार 332 करोड़ रुपए के बजट पर पूरी चर्चा किए हैं. विनियोग के माध्यम से सरकार बजट खर्च करने की अनुमति मांगती है. साढ़े चार सालों में सरकार ने कुछ नहीं किया है. पूरे प्रदेश में विकास सिर्फ पाटन, साजा, धमधा और दुर्ग में दिखता है. जिन कल्पनाओं के साथ प्रदेश का निर्माण किया था. लेकिन आज छत्तीसगढ़ की तस्वीर कुछ और कह रही है. पूरे प्रदेश में भय का वातारण बना हुआ है.

आगे उन्होंने कहा, सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी आम लोगों की सुरक्षा करना होती है, लेकिन अब प्रदेश में सरेआम गैंगवार, चोरी, डकैती जैसी वारदातें हो रही है. इस प्रदेश में इनके राज थाना सुरक्षित नहीं है. जब थाना सुरक्षित नहीं तो, आम जनता कैसे सुरक्षित रहेगी.

पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के लाखों अधिकारी कर्मचारी सड़कों पर है. अनुकंपा नियुक्ति पर विधवा बहने बैठी है. उनकी कोई पूछ परख नहीं हो रही है. हर विभाग में भ्रष्टाचार का बोल बाला है. 2022-23 के बजट का कोई काम प्रारंभ नहीं हुआ है. तो इस बजट की क्या गति होगी. ये सिर्फ चुनावी बजट है. विज्ञापन का बजट है. धरातल पर कोई काम नहीं करना है.

आगे उन्होंने यह भी कहा कि, सरकार पूरे प्रदेश के साथ भेदभाव कर रही है. प्रदेश का संतुलित वीकास रुक चुका है. मुख्यमंत्री के राज में पूरे प्रदेश में प्रजातंत्र की हत्या हो रही है. भाजपा के कार्यकर्ताओं को राजनैतिक द्वेष से एफआईआर दर्ज की जा रही है. भाजपा कार्यकर्ताओं पर बिना चेतावनी के आंसू गैस के गोले बरसाएं जाते हैं.

इस सरकार में प्रशासन का राजनीतिकरण हो रहा है. सरकार आती जाती रहती है, लेकिन प्रशासन को अपना काम करना चाहिए. छत्तीसगढ़ में सीएसआर मद का बंदर बांट हो रहा है. सीएसआर मद का अधिकार कलेक्टरों को दिया जा रहा हैं. सीएसआर का कोई जानकारी नहीं है. 1 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा ये सरकार ले चुकी है. इससे विकास की कल्पना कोई नहीं कर सकता है. इस सरकार की नीति और नियत दोनों खराब है.

इस सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में बजट में कोई प्रावधान नहीं रखा गया है. तो ड्रीम प्रोजेक्ट कैसे चलेगा ? रोका-छेका पूरे प्रदेश को बर्बाद कर दिया है. प्रदेश की सड़कों पर हजारों गाय पड़ी रहती है. मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से घूम रहें हैं. गौठान में एक व्यवस्था नहीं है. गौठान समितियों का भी राजनीतिकरण कर दिया गया. पूरे छत्तीसगढ़ में माफियाओं का राज हो गया है. शराब, रेत, वन माफिया बस चुके हैं. प्रदेश में बेधड़क अवैध परिवहन हो रहा है. SDM तहसीलदारों पर हमला हो रहा है.

कांग्रेस विधायकों के बीच रेत खदान को लेकर प्रतिस्पर्धा हो रहा है. शराब माफियाओं के कारण प्रदेश में रोज अपराध बढ़ रहा है. अवैध शराब का कारोबार तेजी से फल फूल रहा है. पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश खासकर रायपुर में जमीन माफियाओ के हौसले बढ़े हुए हैं.

NRI विदेश में रहने वाले लोगों को सर्च करा रहे हैं. उन पर दबाव बनाकर उनकी संपत्ति खरीद लिया जा रहा है. उनके घरों को औने पौने भाव और दबाव बनाकर खरीदा जा रहा है. छत्तीसगढ़ में DMF फंड से भ्रष्टाचार हो रहा है. बेरोजगारी भत्ता से प्रदेश की बेरोजगारी कम नहीं की जा सकती है. घोषण पत्र में सरकार बढ़ चढ़कर बात करती है. इस प्रदेश में बेरोजगारी कम करने के लिए सरकार के पास कोई नीति नहीं है. इस प्रदेश में बेरोजगारी निरंतर बढ़ रही है.

प्रदेश के गरीबों के राशन से 600 करोड़ का घोटाला किया है. सरकार को जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए. इस प्रदेश के पलायन को रोकना चाहिए. कोरोना काल में पूरे प्रदेश से 18 लाख से अधिक लोग वापस आए थे. इन्हें यही रोजगार और काम देना चाहिए. पूरे प्रदेश में तेजी से धर्मांतरण हो रहा है.

नेता प्रतिपक्ष चंदेल ने यह भी कहा कि, देशद्रोही नारे लगाने वालों पर मामूली धाराएं लगाई जाती है और भाजपा कार्यकर्तओं के ऊपर रासूका जैसी धाराएं लगाई जाती है. देशद्रोही नारे लगाने वाले ऐसे लोगों के खिलाफ में रासूका की धाराएं लगानी चाहिए.

जल जीवन मिशन के नाम पर खानापूर्ति की जाती है. इस योजना में भी भ्रष्टाचार हुआ है. टेंडर निरस्त कर दिए गए. छोटे-छोटे राज्य आगे बढ़ रहे हैं. किसानों को बोनस देने का वादा किया था. लेकिन किसानों को बोनस नहीं दिया गया है. 96 हजार 724 किसानों के निजी बैंक का कर्जा आज तक माफ नहीं हुआ है. किसान यहां का भूमिपुत्र है, लेकिन किसानों के साथ छल किया जा रहा है.

बिजली हॉफ करने की बात हुई थी, लेकिन बिजली ही हॉफ कर दिए. किसान, मजदूरों के यहां 25-25 हजार का बिजली बिल भेजा जा रहा है. उद्योगों के बिजली बिल को कोई वसूल नहीं करता है, लेकिन छोटे किसान और मजदूरों से वसूली की जाती है. पूरे प्रदेश के अस्पतालों के खस्ताहाल हो चुके हैं. ये सरकार पूरी तरह से दिशाहीन हो चुकी है.