BREAKING- शिक्षाकर्मी संविलियन मामला, हाईपाॅवर कमेटी ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट, सीएम ने कहा-अध्ययन के बाद लेंगे फैसला

चंद्रकांत देवांगन, भिलाई- जल्दी ही शिक्षाकर्मियों की मांगों पर सरकार फैसला ले सकती है. दरअसल शिक्षाकर्मियों की मांगों को लेकर मुख्य सचिव अजय सिंह की अध्यक्षता में गठित की गई कमेटी की रिपोर्ट आज मुख्यमंत्री डाॅ.रमन सिंह को सौंप दी गई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की तैयारियों का जायजा लेने भिलाई पहुंचे मुख्यमंत्री ने इसकी पुष्टि कर दी है. सरकार को रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि मध्यप्रदेश की तर्ज पर छत्तीसगढ़ के शिक्षाकर्मियों को भी संविलियन की सौगात देने का ऐलान जल्द कर दिया जाएगा.

पिछले दिनों मुख्यमंत्री डाॅ.रमन सिंह ने संकेत दिए थे कि जैसे ही कमेटी की रिपोर्ट सरकार को मिलेगी, शिक्षाकर्मियों के संविलियन के मुद्दे पर निर्णय ले लिया जाएगा. शिक्षाकर्मियों को धैर्य रखना चाहिए. फैसला उनके पक्ष में होगा. आज मुख्य सचिव अजय सिंह के रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद मुख्यमंत्री डाॅ.रमन सिंह ने कहा कि-

कमेटी की रिपोर्ट मुझे मिल गई है. रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद संविलियन के मुद्दे पर फैसला ले लिया जाएगा. रिपोर्ट में की गई अनुशंसा के आधार पर आगे की प्रक्रिया तय करेंगे.

मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद अब शिक्षाकर्मियों की नजरें सरकार पर जा टिकी है. शिक्षाकर्मी बगैर देरी नतीजा चाहते हैं. चुनावी साल में सरकार भी शिक्षाकर्मियों की नाराजगी मोल लेना नहीं चाहती, लिहाजा फैसला जल्द आने की उम्मीद की जा रही है. सरकार की ओर से मिल रहे संकेत बताते हैं कि शिक्षाकर्मियों के इंतजार की घड़ी अब समाप्त हो गई है. मुख्यमंत्री की ओर से कभी भी संविलियन का ऐलान कर दिया जाएगा.

शिक्षाकर्मियों की संविलियन की मांगों को लेकर गठित की गई कमेटी के सूत्र बताते हैं कि संविलियन को लेकर एक फार्मूला सरकार को दिया गया है. इस फार्मूले के तहत ही सरकार संविलियन का रास्ता तय करेगी. कोशिश की जाएगी कि एक लाख से ज्यादा शिक्षाकर्मियों को इसका लाभ मिल सके, जो शिक्षाकर्मी छूटेंगे, उनके लिए भी कुछ ना कुछ बेहतर किए जाने का जिक्र कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में किया है.

माना जा रहा है कि सरकार आठ साल से अधिक की सेवा अवधि पूरी करने वाले शिक्षाकर्मियों को संविलिनय की सौगात दे सकती है. संविलियन को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा सकता है, जिससे सरकार पर वित्तीय बोझ ना पड़े.