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बहुमूल्य खनिजों की एक्स्प्लोरेशन, अब राजस्थान की देश-दुनिया में बनेगी नई पहचान

rajasthannews
राजस्थान

जयपुर. अतिरिक्त मुख्य सचिव खनन, पेट्रोलियम एवं पीएचईडी डॉ. सुबोध अग्रवाल ने कहा है कि परंपरागत खनिजों की खोज व खनन कार्य के साथ ही प्रदेश में गोल्ड, प्रेसियस व सेमी प्रेसियस स्टोन्स, यूरेनियम, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, पोटाश आदि के एक्सप्लोरेशन और खनन कार्य को गति देते हुए अब राज्य की देश-दुनिया में पहचान बनाई जाएगी.

उन्होंने गोल्ड के साथ ही एमरल्ड, रुबी, कोरंडम, गारनेट, एमेथिस्ट सहित बहुमूल्य खनिजों के एक्सप्लोरेशन कार्य को गति देने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने बताया कि प्रदेश के कुछ हिस्सों खासतौर से टोंक, अजमेर, जयपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर, दौसा आदि जिलों में इन खनिजों की संभावाना को देखते हुए एक्सप्लोरेशन कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा. उन्होंने बताया कि राजस्थान विपुल व दुर्लभ खनिज संपदा वाला प्रदेश है.

श्री अग्रवाल मंगलवार को नवाचार के तहत माइनिंग और जियोलोजी विंग के अधिकारियों के मासिक वर्चुअल सेशन के माध्यम से खनिज क्षेत्र में राजस्थान सहित देश-दुनिया में हो रहे एक्सप्लोरेशन, माइनिंग तकनीक, डिपोजिट्स और उनकी मांग आदि के संबंध में संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे. वर्चुअल संवाद कार्यक्रम में जियोलोजिस्ट इरशाद खान व सुशील कुमार ने राजस्थान में गोल्ड की संभावनाओं को लेकर पीपीटी प्रजेंटेशन दिया. उन्होंने प्रजेंटेशन की सराहना करते हुए इसकी इकोनोमिक्स भी निकालने के निर्देश दिए ताकि एक्सप्लोरेशन और नीलामी के कार्य को गति दी जा सके.

डॉ. अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशों के बाद प्रदेश में एक्सप्लोरेशन कार्य को गति दी गई है. हाल ही समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में मेजर मिनरल्स के सर्वाधिक ब्लॉकों की नीलामी की गई है वहीं राजस्व अर्जन में भी नया रिकॉर्ड बनाया गया है. उन्होंने बताया कि माइंस विभाग, जीएसआई, एमईसीएल सहित विभिन्न संस्थाओं द्वारा प्रदेश में किए जा रहे एक्सप्लोरेशन कार्य में प्रदेश में गोल्ड के साथ ही आरईई, गारनेट, एमराल्ड, पोटाश, यूरेनियम आदि के भण्डार होने की संभावना जताई जा रही है. उन्होंने बताया कि इसी को देखते हुए अब एक्सप्लोरेशन कार्य को और अधिक गति दी जाएगी ताकि बहुमूल्य खनिजों की खोज व खनन कर प्रदेश की पहचान, राजस्व, रोजगार आदि के अवसर बढ़ाये जा सके.


निदेशक माइंस संदेश नायक ने बताया कि प्रदेश में खनिज कार्य को गति देने के लिए रोडमेप बनाकर कार्य किया जाएगा ताकि प्रभावी मॉनीटरिंग और तय समय सीमा में कार्य हो सके. उन्होंने बताया कि राजस्थान के खनिज संपदा के दोहन से विदेशों से आयात पर भी निर्भरता कम की जा सकेगी और देश की जरुरतों को देश में ही पूरा किया जा सकेगा. उन्होंने कहा कि माइनिंग विभाग इस दिशा में योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहा है. वर्चुअल बैठक में विभाग के अधिकारियों ने हिस्सा लेते हुए सुझाव साझा किए.

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