शब्बीर अहमद,भोपाल: मुख्य सचिव को कोर्ट मामलों से हटाने के लिए मंत्रालय में जद्दोजहद जारी है। दरअसल कई मामलों में कोर्ट ने मुख्य सचिव को पार्टी बनाया है। यानी की जनहित याचिका या फिर अन्य मामलों में कोर्ट के सामने मुख्य सचिव ही जवाब दे रहे थे।
वहीं जनहित याचिका सहित अन्य मामलों में मुख्य सचिव को पार्टी नहीं बनाने को लेकर हाई कोर्ट ने अपील ख़ारिज कर दी थी। अब मध्य प्रदेश सरकार इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी।
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