Indore News: महापौर ने पेश किया 7473 करोड़ का बजट, शहर को डिजिटल सिटी बनाने पर जोर, जानिए किसके लिए क्या मिला?

Raju Jaiswal27 Apr 2023, 02:31 PM

हेमंत शर्मा, इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर नगर निगम (Indore Municipal Corporation) में 2023-24 का बजट (Budget) पेश किया गया। इस बार 7473 करोड़ का बजट रहा। बजट में सोलर सिटी, डिजिटल सिटी बनाने पर जोर दिया गया। डिजिटल सिटी बनाने के लिए 60 करोड़ खर्च होंगे। इसके साथ ही बावड़ी और उनकी रखरखाव के लिए बजट में प्रावधान किया गया है।

महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि देश और प्रदेश का पहला डिजिटल बजट इंदौर नगर निगम में पेश किया गया है। इस बजट में ‘महाकाल लोक’ के तर्ज पर राजवाड़ा पर नो व्हीकल जोन के साथ ‘अहिल्या लोक’ बनाया जाएगा। यह डिजिटल और सोलर सिटी का बजट है। महिलाओं के सम्मान और स्वाभिमान के लिए कई योजनाएं शुरू की जाएगी। युवाओं के लिए इंटर्नशिप, सॉफ्टवेयर के साथ लाइब्रेरी बनाने का काम इस बजट में करेंगे।

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विपक्ष ने इस बजट को बताया वास्तविकता से परे

वहीं विपक्ष ने इस बजट को वास्तविकता से परे बजट बताया है। विपक्ष ने कहा कि यह झूठे सपने दिखाने वाला बजट है। जो महापौर ने नई घोषणा की है उसको लेकर बात की जाए तो सोलर सिटी में कैसे इंप्लीमेंटेशन होगा, कैसे इसको हम सोलर पैनल से लगाएंगे.. कहां पर लगाएंगे.. उसके लिए फंडिंग कहां से आएगी। उसके अलावा किस तरीके से काम करेंगे। कार्य योजना की जानकारी महापौर ने नहीं दी है। इसी तरह वाईफाई जोन बनाने की बात की जा रही है। स्मार्ट सिटी की बात की जा रही है। लेकिन कहां है डिजिटल सिटी.. कहां है वाईफाई जोन.. बजट सिर्फ झूठ का पुलिंदा है, झूठे वादों के इलावा बजट कुछ नहीं है। कल बजट के हर एक पॉइंट पर बात की जाएगी। हर पॉइंट पर जवाब मांगा जाएगा और हंगामे के साथ बजट का विरोध होगा।

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बजट के मुख्य प्वाइंट

7473 करोड़ का बजट
स्वच्छ भारत मिशन के लिए 121 करोड़ का प्रावधान। यह पिछले साल से 9 करोड़ ज्यादा है।
150 चौराहों फ्री वाई-फाई जोन बनेंगे
सोलर सिटी का ऐलान
मल निवारण विभाग के अंतर्गत 1491 करोड़ का प्रावधान।
डिजिटल सिटी बनाने के लिए 60 करोड़ का प्रावधान।
सड़कों की मरम्मत और नई सड़क निर्माण कार्य के लिए 510 करोड़ का प्रावधान।
यातायात विभाग के अंतर्गत कार्यों के लिए 104 करोड़ का प्रावधान।
पर्यावरण संरक्षण के लिए 1500 करोड़ का प्रावधान।
जल प्रदाय के लिए 734 करोड़ का प्रावधान।
जानकारी विभाग के लिए 877 करोड़ का प्रावधान।
कार्यशाला के अंतर्गत 236 करोड़ का प्रावधान।
उद्यान विभाग के लिए 190 करोड़ का प्रावधान।
प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 110 करोड़ का प्रावधान।
प्राणी संग्रहालय के लिए 19 करोड़ 93 लाख 50 हजार के बजट का प्रावधान।
पार्षद निधि की राशि 25 लाख से बढ़ाकर 35 लाख।

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