नई दिल्ली . दिल्ली के मुख्यमंत्री के सरकारी आवास के निर्माण पर हुए खर्च को लेकर सियासी घमासान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा. एलजी की ओर से निर्माण को लेकर मुख्य सचिव को जांच के निर्देश पर लोक निर्माण विभाग मंत्री आतिशी ने पलटवार किया है. आतिशी ने एलजी को पत्र लिखकर उनके इस निर्देश को असंवैधानिक बताया है.
आतिशी ने पत्र में लिखा
“मैंने मुख्य सचिव को संबोधित आपके पत्र दिनांक 27.04.2023 की मीडिया रिपोर्ट देखी है. आपने लोक निर्माण विभाग के जीर्णोद्धार से संबंधित अभिलेख की मांग की है. दिल्ली के मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास को जब्त कर लिया जाए और आपकी सुरक्षात्मक हिरासत में ले लिया जाए. इस पर एक तथ्यात्मक रिपोर्ट आपको प्रस्तुत की जाए.”
“जैसा कि मुझे यकीन है कि आप जानते हैं, दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री के रूप में, मैं लोक निर्माण विभाग से संबंधित सरकार के किसी भी काम के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हूं. इसलिए, आपके पत्र की असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक प्रकृति के साथ मेरी चिंताओं के बारे में आपको लिखने के लिए दिल्ली के लोगों के प्रति अपने संवैधानिक कर्तव्य से खुद को मजबूर पाती हूं, जिनके नाम पर मैं अपना जनादेश रखती हूं.”
“यह कहने की जरूरत नहीं है कि पत्र में लगाए गए आक्षेप और आरोप आधारहीन, गुणहीन हैं और राजनीतिक कारणों से लगाए गए हैं, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि पत्र एक ऐसी शक्ति का प्रयोग करने की कोशिश करता है जो उपराज्यपाल के कार्यालय के अधिकार क्षेत्र और अधिकार से पूरी तरह से बाहर है और संबंधित मंत्री, यानी मैं और मंत्रिपरिषद, जो लोकतांत्रिक रूप से इसके लिए जिम्मेदार हैं, को नजरअंदाज करता है.”
उन्होंने कहा है कि एलजी द्वारा दस्तावेजों को जब्त करने और कार्रवाई करने का निर्देश, उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है. ऐसा करके वह दिल्ली सरकार के मंत्रिपरिषद की शक्तियों को दरकिनार कर रहे हैं. उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार नियम (जीएनसीटीडी)-1993 के ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस रूल 4(2) का हवाला देते हुए कहा कि आप का यह लोकतांत्रिक जनादेश के खिलाफ है.
एलजी विनय सक्सेना ने प्रदेश के मुख्य सचिव साफ-साफ निर्देश दिया है कि सीएम आवास निर्माण से संबंधित फाइल को सुरक्षित रखें. इतना ही नहीं, एलजी ने बंगले पर हुई साज-सज्जा और पुनर्निर्माण को लेकर किए जा रहे दावों के बीच एलजी ने दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव नरेश कुमार से रिपोर्ट मांगी है. साथ ही एलजी ने यह काम मुख्य सचिव को 15 दिन में करने का आदेश दिया है.