अजय शर्मा, भोपाल। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में चुनावी साल में मुख्यमंत्री शिवराज (Chief Minister Shivraj) सीएम हेल्पलाइन (CM Helpline) को लेकर लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के प्रति सख्त नजर आ रहे है। हाल ही में उन्होंने सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा बैठक ली थी। इनमें शिकायतों के निराकरण में निराशाजनक परिणाम देखने के बाद वे विभाग प्रमुखों पर नाराज हुए थे और इन प्रकरणों को सुलझाने में गंभीरता नहीं बरतने वाले अधिकारियों की वेतनवृद्धि रोकने को कहा था, जिसके बाद लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (पीएचई) ने ऐसे अधिकारियों की सूची मुख्यालय तलब की है और इन अधिकारियों का अप्रैल का वेतन रोकने के आदेश दिए हैं। 

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मतलब साफ है कि अगर अधिकारी कार्य के प्रति लापरवाही बरतेंगे तो उनका वेतन रोक दिया जाएगा। समीक्षा बैठक में बी ग्रेड श्रेणी आने पर वेतन रोकने के आदेश दिए गए है। जबकि ए श्रेणी में आने पर ही वेतन मिलेगा। वहीं इस आदेश के जारी होने के बाद अधिकारियों में हड़कंप मच गया है।   

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बताया जा रहा है कि इसी तरह अन्य विभाग भी ऐसे लापरवाह अधिकारियों को सूची बना रहे हैं। आदेश के बावजूद यदि अप्रैल का मासिक वेतन आहरण किया जाता है तो संबंधित कार्यपालन यंत्री/ आहरण संवितरण के विरूद्ध वरिष्ठ कार्यालय के निर्देशों की अवहेलना मानते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। विभाग का मानना है कि अधिकारियों -कर्मचारियों द्वारा आमजन की समस्याओं के निराकरण में रुचि नहीं ली जा रही है और वरिष्ठ कार्यालय के निर्देश का उल्लंघन किया जा रहा है। जिससे विभागों की विगत कई माहों से ग्रेडिंग प्रभावित हो रही है।

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