अजय शर्मा,भोपाल। उत्तर प्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश में मदरसों पर (Madrasas in Madhya Pradesh) सरकार की नजर है. राज्य सरकार मदरसों पर बड़े एक्शन की तैयारी में है. मदरसे में पढ़ने वाले छात्रों की जानकारी छुपाने मामले में मदरसों पर भारी पड़ेगा. राजधानी भोपाल के 200 मदरसों की मान्यता समाप्त होगी. भारत सरकार के डाटा संकलन प्रपत्र में मदरसों ने जानकारी छुपाई है. जबकि प्रपत्र में हर विद्यार्थी की एंट्री करना थी.

अब मदरसों (Madrasa) पर कार्रवाई के लिए जिला मिशन संचालक और कलेक्टर भोपाल ने पूरी तैयारी कर ली है. डिस्टिक प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर (डीपीसी) ने रिपोर्ट तैयार की है. मदरसा बोर्ड को डीपीसी ने पत्र लिखा है. पत्र के जरिए पूछा है कि यूनिफाइड डाइस भारत सरकार का ऑनलाइन डाटा संकलन प्रपत्र है, जिसे क्यों खाली छोड़ा गया.

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इसी संकलन प्रपत्र आधार पर मदरसों को भारत सरकार से अनुदान राशि ही मिलती है. मदरसा संचालकों ने प्रपत्र में जानकारियों को छुपाया है. इसके साथ ही कुछ ने तो भरा ही नहीं है. यही वजह है कि अब मदरसों पर एक्शन लेने की तैयारी की जा रही है.

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