सुशील सलाम, कांकेर. महानदी को छत्तीसगढ़ प्रदेश की जीवन रेखा और छत्तीसगढ़ की गंगा कहा जाता है, लेकिन इस गंगा पर माफियाओं ने कब्जा कर लिया है, जो इस गंगा को खोखली करने में जुट गए हैं. दिन के उजालों से लेकर रात के अंधेरों में माफिया सक्रिय होकर NGT (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) के आदेश का खुला मख़ौल उड़ा रहे हैं. सरकारी तंत्र के नाक के नीचे हो रहे कार्य पर सभी आंखे मूंद बैठे हैं.

कांकेर जिले में रेत का अवैध उत्खनन बदस्तूर जारी है. दिन के उजालों से लेकर रात के अंधेरे में भी रेत माफिया अवैध तस्करी को अंजाम दे रहे हैं. चारामा क्षेत्र में तीन खदान टाहकापार, बासनवाही, चिनौरी अभी चालू है. सरकारी नियमो से शरू हुए इस खदान से दिन में रेत का परिवहन किया जा रहा है, लेकिन रात के अंधेरे में इस खदान से अवैध रेत का उत्खनन कर चोरी की जा रही है. रोजाना अंधेरे का फायदा उठाकर नदी से चैन माउंटेन और जेसीबी के सहारे गाड़ियों में लोड कर अवैध रेत बेचा जा रहा है.

चिन्हांकित जगहों से हटकर निकाल रहे रेत

NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश की अगर बात करे तो उन्हें केवल सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक ही रेत उत्खनन करने का आदेश दिया गया है, जिसके लिए बाकायदा पिटपास भी जारी किए जाते है, लेकिन इस नियम को ठेंगा दिखाकर रात के अंधेरे में महानदी का सीना चीरकर रेत निकाली जा रही है. ऐसा नहीं कि दी गई लीज के चिन्हाकित क्षेत्रों में ही खुदाई कर रेत निकाली जा रही हो. विधिवत अगर विभागीय जांच की जाए तो चिन्हांकित जगहों से भी हटकर खुदाई कर अवैध रेत निकाला जा रहा है, जहाँ से रात में गाड़िया बिना पिटपास बेखौफ दौड़ रही है.

अवैध तस्करी से प्रशासन की छवि हो रही धूमिल

यहाँ से निकलने वाले रेत को माफिया ऊंचे दामों पर दूरदराज जिलों में बेच रहे हैं. ऐसा नहीं हो सकता कि इतनी बड़ी तस्करी की खबर सरकारी तंत्र को ना हो. बिना सरकारी संरक्षण के यह कारोबार चलाना मुमकिन नहीं है. मुख्य मार्ग से बिना जांच के फर्राटे भरने वाले वाहनों पर कार्रवाही नहीं होने से प्रशासन और पुलिस की साख पर प्रश्नचिन्ह लग रहा है. नाक के नीचे से हो रही इस अवैध तस्करी से प्रशासन की छवि धूमिल हो रही है, लेकिन इससे माफिया गिरोह का मनोबल और मजबूत हो रहा है.

लगातार कार्रवाई कर रहे : कलेक्टर

इस मामले में कलेक्टर प्रियंका शुक्ला ने कहा, शिकायत मिलने पर लगातार कार्रवाई कर रहे. माइनिंग विभाग को भी रेत के अवैध परिवहन व खनन पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं. अवैध रेत खनन रोकने के लिए अभियान चलाने का निर्णय भी लिया गया है.

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